कपिल सिलवाल
२०८२।११।१५
२०८२ भदौ २३
गते र २४ गते नेपालमा जे भयो, त्यो नेपाल मात्र नभई विश्व ईतिहासकै एक अभूतपूर्व
घटनाको रूपमा अंकित भएको छ। लामो समयसम्म सो घटनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा चली नै
रहनेछ। हालसालै बिबिसीले उक्त घटनाको बारेमा झन्डै ४२ मिनेट लामो वृत्तचित्र तयार
गरेर प्रसारण गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मुखैमा बिबिसीले उक्त
वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसको पक्ष र
विपक्षमा आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन्। निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित गर्ने
उद्देश्यका साथ यो समयमा सो वृत्तचित्र प्रसारण भएको बुझ्न थालिएको छ। उक्त
वृत्तचित्रको सार्वजनिकीकरणसँगै फेरि भदौ २३ को घटनाको दोषी को भन्ने बहस घनिभूत
भएर गएको छ। हुन त निर्वाचनको अगाडि एकले अर्कालाई दोष थोपर्दै मानवीय संवेदनालाई
पक्डेर निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल बनाउने प्रयास राजनैतिक दलहरूले गरी नै रहेका
छन्।यो बहस यही निर्वाचनको वरपर मात्र सीमित रहनेछैन। लामो समयसम्म चलिरहने छ।
बिबिसीको
वृत्तचित्रमा कुनै नौलो तथ्य पहिलोपटक फेला पारेको झैँ पिटर १ भनिने प्रहरी प्रमुख
(तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ) को आदेशले गोली चलेको भन्ने
भाष्यलाई अन्तिम सत्य जसरी निर्माण गर्न खोजिएको छ, यो आफैँमा असंगतीपूर्ण रहेको छ
किनभने उक्त वृत्तचित्रमै भनिएको छ- पिटर १ ले "कर्फ्यु लागेको बेला गोली
चलाउने आदेश लिइरहनुनपर्ने" भन्ने जानकारी फिल्डमा खटिएका प्रहरी युनिटलाई
दिए। त्यसैले भन्न सकिन्छ, कर्फ्यु आदेश जारी भएकाले गोली चलेको हो। तर कर्फ्यु
आदेश प्रहरी महानिरीक्षकले जारी गरेका होइनन्। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले
कर्फ्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। भदौ २३ मा पनि
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु लगाएका हुन्। कर्फ्यु लागेको बेला
गोली चलाउन आदेश लिइरहनुपर्दैन भन्ने सन्देश प्रहरी महानिरीक्षकले फिल्डमा प्रवाह
गरेका हुन्। त्यसैले भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश प्रहरी महानिरीक्षकबाट आएको थियो भन्ने
जुन थेसिस स्थापित गर्न खोजिएको छ, पूर्णतः सत्य होइन।
त्यसो भए के
काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि प्रसाद रिजाल दोषी हुन् त? एकछिन
उनको ठाउँमा बसेर हेरौँ है त। तपाईँ काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा काठमाडौँको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख
जिम्मेवारी तपाईँको हो। नवयुवाले घोषणा गरेको आन्दोलन पूर्णतः आन्दोलन आह्वान
गर्ने समूहको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ। आन्दोलनमा घुसपैठ भईसकेको छ। भिड
अनियन्त्रित बनेको छ। भिडले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न थालेको छ। संसद भवन
जलाउन थालेको छ। प्रहरीमाथी आक्रमण गर्न शुरु गरेको छ। शान्ति सुरक्षामाथि गम्भिर
खतरा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
त्यो दिन
तपाईँको छोराछोरीलाई गोली लागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रकृतिको संवेदनशिल
प्रश्नको जवाफ दिन जति गाह्रो छ, माथि मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन पनि साह्रै
सजिलो चाहिँ छैन होला। त्यसैले उक्त दिनको घटनाको दोषी कुनै एक व्यक्तिलाई करार
गर्नु न्यायोचित हुँदैन। कुनै एक व्यक्तिको कारणले उक्त घटना घटेको होइन। त्यो दिन
समग्र प्रणाली असफल (सिस्टम फेलियर) भएको हो। सिस्टम फेलियरको प्रमुख जिम्मा
तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखको नाताले केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। तर जसरी मल्टिपल
अर्गान फेलियरका कारण हुने मृत्युको कारण कुनै एक अंगलाई मात्र दिन सकिँदैन,
सिस्टम फेलियरका कारण भएको उक्त घटनाको कारक पनि एक व्यक्ति मात्रै हुन सक्दैन।
त्यसैले
हामीले भदौ २३ र २४ गते सिस्टम फेलियर हुँदै राज्य नै असफल (स्टेट फेलियर) कसरी
हुन गयो, यसलाई ऐतिहासिक समयरेखामा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। भदौ २३ र २४ को विध्वंशको
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, र भूराजनैतिक कारणहरूलाई पर्गेल्ने कोशिस गर्नुपर्दछ।
तब मात्र हामीले उक्त विध्वंशको जगमा नयाँ नेपालको प्रारम्भ गर्न सक्छौँ। अन्यथा,
दोषी को भनेर एक जना मुख्य दोषी (अल्टिमेट कल्प्रिटको) खोजीमा मात्र भौँतारियौँ
भने फेरी पनि हामीले बाटो बिराउनेछौँ।
भदौ २३ पछि
नै भदौ २४ घटेको हो, यो स्पष्टै छ। तर भदौ २३ र भदौ २४ का बिचमा केही घन्टाको
मात्रै फरक छ। भदौ २३ को गर्भ दशकौँदेखि तयार हुँदै थियो। कोही जानी जानी र कोही
जानी नजानी जसरी यसको रचनामा दोषी छन्, तिनको पनि पहिचान गरिनुपर्दछ। राजनैतिक
दलहरू, राजा र राजावादीहरू, सशस्त्र संघर्ष गर्ने समूहहरू, बुद्धिजिवी र
पत्रकारहरू, प्रशासक र नेताहरू, व्यापारी र उद्योगीहरू, प्राध्यापक र शिक्षकहरू,
नागरिकहरू, हामी सबै सबैले हिजो के गरेका थियौँ, त्यसले समाजलाई कुन दिशा तर्फ
लग्न पुग्यो, सोच्नुपर्दैन? खाली दोषी भनेर चोर औँला अरुतर्फ मात्रै सोझ्याईरहने
हो? आफूलाई नियाल्न सिक्ने कहिले हो? "बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल" भनेर
नाकलाई घिरौँला बनाइरहने मात्र हो की बुद्धले सिकाएको आर्य अष्टांगिक मार्गको
पहिलो मार्ग "सम्यक दृष्टि"लाई अपनाएर आफैँले आफैलाई नियालेर हेर्न पनि
सिक्ने हो? आफैँले आफैँलाई नियालेर हेर्ने हो भने भदौ २३ को घटना घट्नुमा केही दोष
हाम्रो पनि पक्कै छ।
यसो भनेर भदौ
२३ र २४ को घटनाको छानबिनलाई पुङ न पुच्छरको बनाउन खोजिएको पक्कै होइन। राष्ट्रिय
र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा ती दुई दिनका विध्वंशमा प्रत्यक्ष रूपमा दोषी
ठहरिन जानेलाई पक्कै पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नैपर्छ। तर यो कुरा त्यति सजिलो भने छैन। किनभने नेपालकै
ईतिहास हेर्ने हो भने पनि यस्ता आन्दोलन कैयन् भएका छन्, हजारौँ निहत्था नागरिक
मारिएका छन्, तर आन्दोलन र विद्रोहको क्रममा भएका हत्या वा हताहतीको ठ्याक्कै
एकजना दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन्छ। दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका
क्रममा भएका गैर न्यायिक हत्या र अपराधको निरुपण गर्ने काम त अझैसम्म टुंगिएको
छैन। मधेश आन्दोलन, टिकापुर नरसंहार र यस्ता कैयन आन्दोलनहरू। शान्तिपूर्ण
आन्दोलनमा गोली चलाएको भए स्पष्ट रूपमा तत्कालिन सरकार पक्षलाई दोषी ठहराउन
सकिन्थ्यो। तर भदौ २३ मा आन्दोलन हिंस्रक भईसकेपछि मात्र गोली चलेको कुरा जगजाहेरै
छ। त्यसकारण यहाँ एक पक्ष (सरकार) लाई मात्रै हत्यारा ठहर गर्न सकिँदैन। राज्यपक्ष
माथि आक्रमण भएपछि मात्र प्रतिकार गरेको देखिन आउँछ।
तथापी भदौ २३
को मध्य दिउँसो बानेश्वर घटना घट्न पुग्नुमा चुक्न पुगेका वा लापरवाही
हेलचेक्र्याईँ वा नियत राज्य पक्षबाट कसैको देखिन आउँछ भने कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।
साथसाथै आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र हिंसात्मक स्वरूप दिन लागि परेका शक्तिहरूको पनि
पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ।त्यो दिन आन्दोलनको घोषणा गर्ने को
थिए? के संसद भवनमाथिको आक्रमण स्वःस्फुर्त रूपमा प्रदर्शनकारीहरूले गरेका हुन् की
कसैको पहिलेदेखिकै षड्यन्त्र थियो? भिडमा घुसपैठ गर्नेहरू को थिए? राज्यका अंगहरू
घटनाको पूर्वानुमान गर्न कसरी चुके? आन्दोलन अनियन्त्रित हुन थालेपछी स्थिति
नियन्त्रणमा लिन आवश्यकता बमोजिम सुरक्षा बल किन परिचालन हुन सकेन? राज्यका
जिम्मेवार निकायहरूको बेवास्ता, लापरवाही, हेलचेक्र्याईँ हो वा नियत? यी सबै
प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै छन्? बिबिसीको वृत्तचित्र पनि यी र यस्ता प्रश्नहरूमा
प्रवेश गरेको पाईँदैन। सायद, गौरी बहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले तयार गरेको
छानबिन प्रतिवेदनले यी प्रश्नलाई खोतल्ने र जिम्मेवार व्यक्ति∕निकाय पहिचान गर्ने काम गरेकै
होला। हामी सबै जना उक्त आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिक्षामै छौं।
तत्कालिन
सरकारका प्रमुख रहेका कारण केपी शर्मा ओलीलाई धेरैले उक्त दिनको नरसंहारका लागि मुख्य
दोषीका रूपमा किटान गर्ने गरेका छन्। त्यसै गरी तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक,
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा दोषी
भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ। तर कुनै एक व्यक्ति वा निकायलाई दोषी करार गर्ने भन्दा
पनि त्यो परिस्थिति कसरी उब्जिन पुग्यो भन्नेमा केन्द्रित रहन सक्दा भविष्यका लागि
मार्गदर्शन मिल्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ।। त्यसै गरी एक व्यक्तिलाई दोषी
करार गर्नु न्यायोचित हुँदैन, सबै कर्ताले आफ्नो भागको धेरथोर जिम्मेवारी वहन
गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अर्को बुझाइ हो।
२०८२ भाद्र
२३ र २४ गतेको घटनाको कारण र परिणामको श्रृंखला तयार गर्दै जाने हो भने हामी एक
कारण र परिणामको जालो बुन्न सक्छौँ। तत्कालिन अवस्थामा केही सामाजिक सञ्जाल बन्द
गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको विरुद्धमा केही नवयुवाले आन्दोलन घोषणा गरे। सामाजिक
सञ्जाललाई नेपालको नियामक निकायमा दर्ता हुन पटक पटक दिइएको निर्देशन नटेरेका कारण
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा विद्वेश, घृणा, ठगी, जस्ता
आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न
खोजेको थियो अथवा यो बहानामा सरकारले विरोधी आवाज निस्तेज गर्न खोजेको थियो (यस्तो
आरोप पनि रहेको छ)। यसरी कारण र परिणामको श्रृंखला तयार गर्दै जाँदा प्याजको पत्र
ऊघारे जस्तो हुन सक्छ।यो नै मुख्य कारण हो भनेर पहिचान गर्न सकिए जस्तो हुन्छ, तर
अन्तिममा शुन्य भेटिन सक्छ। घटनाको प्रारम्भ देखि बैठान सम्मका हरेक उपघटनाहरूलाई
श्रृंखलाबद्ध रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। कारण र कारक तत्वहरूलाई नियाल्नुपर्छ।
समग्रमा यो परिस्थिति कसरी सिर्जना हुन गयो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
कुनै एक
व्यक्ति वा निकायलाई दोषी करार गरेर सन्तुष्टी लिनु बेमनासिब हुन जान्छ। कुनै एक
व्यक्ति वा निकायलाई दोषी करार गरेर अरुले आफ्नो भागको दोष पन्छाउन खोजेका हुन
सक्छन्। के आन्दोलनको घोषणा गर्नेहरू दोषी छैनन्? उनीहरूले आफूले घोषणा गरेको
आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ननुपर्ने होइन? आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर
गएको वा घुसपैठ भएपछि फर्किन निर्देशन दिनुपर्ने होइन? ४६ सालपछिका उपलब्धिहरूलाइ
नजर अन्दाज गरेर देश त रौरव नर्क भयो भनी निराशा फैलाउने सुशिला कार्कीहरू दोषी
होइनन्? आन्दोलनले कुन दिशा लिँदैछ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने गुप्तचर निकाय दोषी
होइनन्? सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने दिग्भ्रमित मनुवाहरू दोषी
होइनन्? आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि त्यहिँ बसेर उक्साउनेहरू दोषी होइनन्?
भ्रष्टाचार र नेपोकिड्सका विरुद्धमा आन्दोलन गरिएको भनिएको छ। भ्रष्टाचार र
नेपोकिड्स नभएको भए आन्दोलन गर्नुपर्ने नै थिएन। तसर्थ, भ्रष्टाचारी र
नेपोकिड्सहरू दोषी होइनन्? सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुरक्षाबल दोषी होइन? आफू
सत्तामा हुँदा सबै ठिक, सत्ताबाहिर हुँदा सबै बेठिक भन्ने प्रतिपक्ष दोषी होइनन्?
सिंहदरवार जलाउँछु भन्दै उत्तेजना फैलाउने बालेन दोषी होइनन्?
प्रहरीले
कक्षा कोठामा गएर पढिरहेका विद्यार्थिमाथि गोली चलाएको हो? शन्तिपूर्ण आन्दोलनमा
माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका प्रदर्शनकारीमाथी गोली हानिएको हो? चुपचाप आफ्नो काममा
बाटोमा हिँडिरहेका बटुवाहरूलाई गोली हानिएको हो?
होइन।
त्यसैले कुनै
एक व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर अरु सबैलाई दोषमुक्त भन्ने भाष्य निर्माण गर्न
खोजिएको हो भने सर्वथा गलत हो। यसको मतलब सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई
उन्मुक्ति दिने भन्ने हुँदै होइन। मात्र मेरो तर्क के हो भने दोषी कोही एक जना
मात्र होइन। घृणा र निराशा फैलाउने स्वनामधन्यहरू देखि प्रदर्शनकारी सम्म,
सुरक्षाबल देखि सरकारको नेतृत्वसम्म, घुसपैठिया देखि षड्यन्त्रकारीहरू सम्म ले
आफ्नो भागको जवाफदेहिता बहन गर्नै पर्छ। तत्कालिन सरकारको प्रमुख रहेका कारण केपी
शर्मा ओली उक्त स्थितिलाई समयमै आकलन गर्न र नियन्त्रण लिन नसकेकामा जवाफदेही उनले
वहन गर्नैपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर ओलीलाई मात्रै दोषी देखाएर उनलाई मात्र
दण्डित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
पहिला संसद
भवन जलेको हो, त्यसपछि मात्र गोली चलेको हो भन्दै एकथरीले आन्दोलनकारी पक्षलाई दोष
थुपरेका छन्। अर्काथरीले त्यसको ठिक उल्टो, पहिला गोली चलेको हो त्यसपछि मात्र
आगजनी भएको हो भन्दै पूर्णतः राज्यपक्षको टाउकोमा दोष थुपर्ने प्रयास गरेका छन्।
यी दुवै दावीमा सत्य छ, तर आंशिक मात्र। एक पक्ष दोषी अर्को पक्ष निर्दोष भन्ने
दाबी किमार्थ सही होइन। आन्दोलनलाई समयरेखामा मात्र हेरेर पहिला कुन घटना घटेको हो
भन्ने कुरा हेरेर मात्र शुरुमा एक्सन लिनेलाई दोष दिएर अर्को पक्ष पन्छिनु सर्वथा
अनुचित हुन्छ। आन्दोलनकारी र राज्य बाहेक अन्य राज्य र गैर राज्य निकाय र
व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाको विश्लेषण हुनै पर्दछ। यति ठूलो
ऐतिहासिक विध्वंशको विश्लेषण कुनै एक सामान्य अपराधको घटनामा हुने अनुसन्धान जस्तो
तात्कालिक सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन।
आन्दोलन भएको
हो। आन्दोलनकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा ध्वंशको प्रयास गरेकै हुन्। घुसपैठ भएको हुन
सक्छ।लामो समयदेखि तयार गरिएको योजनाबद्ध प्रयास हुन सक्छ। तर सत्य के हो भने
सार्वजनिक सम्पत्ति र सुरक्षाकर्मी दुवैको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएकै हो।
कर्फ्यु आदेश जारी भएकै हो। कर्फ्यु आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेका
हुन्। कर्फ्युमा गोली हान्ने आदेश लिइरहनुपर्दैन भनेर तत्कालिन प्रहरी
महानिरीक्षकले भनेका होलान् रे लौ। कर्फ्युमा गोली प्रहार पनि गर्न नसक्ने हो भने
कसरी कर्फ्यु लागु हुन्छ? राज्य भन्ने निकाय यति निरीह हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ
चाहियो। कि त राज्य भन्ने संस्था नै विघटन गर्नुपर्यो।
ल मानौँ,
चुनाव पछी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सरकार बन्यो रे। पुराना दलहरू प्रतिपक्षमा
पुगे। उनीहरूले अथवा अरु कुनै असन्तुष्ट पक्षले भोली फेरि आन्दोलन गर्यो।आन्दोलनकारीहरू
संसद भवन जलाउन वा तोडफोड गर्न पुगे भने सरकारले के गर्ला? सरक्क छोड्देला? वा बल
प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिने कोशिष गर्ला?
मानवीय क्षति
हुने भो भनेर अनियन्त्रित भिडलाई जे पनि गर्न छुट दिने हो भने राज्य चल्न सक्छ?
राज्य भनेको हिंसाको वैधानिक एकाधिकार प्राप्त शक्ति होइन? सेना, प्रहरी र सशस्त्र
प्रहरी डण्डि बियो खेल्न तयार गरिएका हुन? वा पेट्रोल पम्प चलाउन, ठेक्का पट्टा
गर्न, व्यापार गर्न र सलुट खान र ठोक्नका लागि मात्र?
तपाईँलाई यो
ब्लगको शीर्षक पढ्दा यस ब्लगमा दोषी को रहेछ भनेर कुनै अमुक व्यक्ति वा निकायलाई
किटानी गरिएको छ भन्ने लागेको थियो होला।यदि त्यसो हो भने यहाँको अपेक्षा पूरा
गर्न म पूर्णतः असमर्थ छु। त्यसका लगि मलाई माफी दिनुहोला। म कोही एकजनालाई दोषी
देखाएर आफ्नो भागको जिम्मेवारी नलिने कुराको विरोधि हुँ। २०८२ भदौ २३ गतेको घटनाका
तत्कालिक र ऐतिहासिक दुवै कारणहरूको खोजी र अनुसन्धान हुनुपर्दछ। तब मात्र हामीले
भविष्यको मार्ग पहिल्याउन सक्दछ भन्ने कुराको पक्षपाती हुँ। फलानो हो दोषी भनेर
जेल हालेर हामीलाई आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला तर समाधान मिल्नेछैन।
