केवल सत्तादेखि सत्तासम्मको यात्रा मात्र हो त राजनीति?

 नेपालका राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराए। राजनीतिलाई केवल सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्र बनाए। यसका लागि चुनाव अघि र चुनाव पछि जस्तोसुकै किसिमका अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न पनि पछि परेनन्। हो, राजनीतिक दलका एजेण्डा लागु गर्नका लागि सत्ता महत्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हो। तर राजनीति भनेको केवल सत्ता राजनीति मात्र होइन। नेपालका राजनैतिक दलहरूले राजनीतिलाई जनतासँग जोड्न छोडेको धेरै भयो। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय जस्ता मुद्दाहरूमा राजनैतिक दलले बहस, छलफल, अभियान छेड्नुपर्नेमा केवल सरकारमा जाने र सत्तासुखभोग गर्नेमा केन्द्रित हुन थाले। राजनैतिक दलले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाए।

राजनैतिक दलले केवल सत्ता प्राप्तिको निमित्त राजनीति गर्दा देखा परेका परिणामहरू यस प्रकार छन्।

सरकारको अस्थिरताः लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।तिनले सदन र सडक मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन्। स्वस्थ आलोचना मार्फत सरकारलाई बाटो बिराउन दिँदैनन्। सरकारका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालेर पृष्ठपोषण, आलोचना, समालोचना, खबरदारी र सुझाव मार्फत सही मार्गमा डोर्याउन भूमिका खेल्दछन्। सत्ताको शक्ति नहुँदा पनि तिनले समाज रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन्। समुदायस्तरदेखि नै विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर चेतना र शिक्षाको विस्तार गर्न सक्दछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सामुदायिक विकास जस्ता क्षेत्रमा समुदायको तहदेखि नै रूपान्तरणका अभियानहरू थाल्न सक्दछन्। यसका लागि दलको नेतृत्वले संगठनलाई प्रशिक्षित र उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। सरकारमा नरहेको अवस्थामा पनि दलहरूले समाज रूपान्तरणको महान अभिभारालाई नेतृत्व दिन सक्दछन्।

तर नेपालमा के भयो? राजनैतिक दलले प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य नै गुमाउन थाले। विभिन्न किसिमका अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएर सरकार ढाल्ने  र आफू सरकारमा पुग्ने अभिष्ट पूरा गर्नेदेखि बाहेक अरु राजनैतिक गतिविधि ठप्प भयो। फलस्वरूप सरकारहरू अस्थिर बने। प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनेर गयो। विचार, सिद्धान्त, वाद केही पनि नमिल्ने दलका बिचमा सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै गठबन्धन बन्न, भत्कन र बन्न थाले। परिणाम, नागरिक असन्तुष्टि चुलिएर गयो। आम नागरिकमाझ राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिको फोहोरी खेल मात्र रहेछ भन्ने धारणा निर्माण भयो। राजनीति र राजनैतिक दलप्रति नै तिव्र वितृष्णा सिर्जना भयो। सरकारको अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र तथा कुटनीति र वैदेशिक सम्बन्ध लगायत समग्र पक्ष प्रभावित भए।

जनतासँग बढ्दो दुरीः राजनैतिक दलहरू केवल सत्ता प्राप्तिको राजनीतिमा व्यस्त रहँदा समाज र जनतासँग तिनको दुरी बढेर गयो। समुदायका समस्याका बारेमा ती बेखबर बन्न थाले।सत्ता प्राप्तिमा सहयोग गर्ने बिचौलियाहरूबाट घेरिएर रहन थाले। जनता र नेताबिचको खाडल बढ्दै गयो। चुनावका बेला भोट माग्न आउने देखि बाहेक नेताको गाउँ आगमन दुर्लभ हुँदै गयो। समुदायमा राजनैतिक दलका गतिविधि घट्दै घट्दै गयो। गाउँघरको विकासमा राजनैतिक दलको योगदान हराएर गयो। विकास भनेको केवल सरकारले गरिदिने हो र यसका लागि दलहरू सरकारमै पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमको गलत धारणा सिर्जना भएर गयो। यसकारण जनता पनि सामान्य कामका लागि पनि सरकार वा एनजिओको मुख पो ताक्न थाले।

हाम्रो समाज र सभ्यता यस चरित्रको थिएन। समुदाय आफैं एकत्रित भएर सानातिना समस्या आफैँ समाधान गर्दथे। अब समुदाय पराश्रित भएर गयो। राजनैतिक दलका समुदाय स्तरका संगठनको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्थ्यो। तिनले समुदायमा सामुदायिक पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतसंभार, शिक्षा र चेतनाको विकास र विस्तार, वातावरणको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सामुदायिक संस्थाहरूको विकास जस्ता काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। उल्टो तिनले सत्ता प्राप्तिको फोहोरी खेलको समुदायको तहसम्म विकेन्द्रीकृत गरे र फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति जस्ता सामुदायिक संस्थाहरूमा पनि सत्ता प्राप्तिको लडाईँ मात्र हुन थाल्यो। फलस्वरूप, जनता राजनीति शब्दप्रति नै सशंकित र क्रुद्ध हुन थाले। जनता र समाजसँग राजनैतिक दलको दुरी थप बढ्दै गयो। परिणाम, लोकरिझ्याईँवादीहरूको लोकप्रियताको ग्राफ बढेर गयो। अब सत्ता लोकप्रियतावादी र खोक्रो राष्ट्रवादीहरूको कब्जामा जान सक्ने जोखिम उच्च भएको छ। यसको परिणाम झनै भयावह हुनेछ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको अवसानः राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको भर्याङ बन्न पुग्दा दलहरूभित्रको लोकतन्त्र मृतप्रायः बन्न पुग्यो। सत्ता प्राप्तिको लागि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने विषयमा सर्वाधिकार दलका शीर्ष नेता भनिएकाहरूलाई प्राप्त भयो। प्रमुख राजनैतिक दलहरूका शीर्ष नेताले जे निर्णय गर्दछन्, त्यही नै दलको निर्णय बन्न थाल्यो। दलभित्र प्रश्र र बहसको संस्कृति नामेट हुँदै गयो। सत्ता प्राप्तिको खेल खेल्न सक्ने खेलाडी मात्र दलभित्र हावी हुँदै गए। दलभित्र बहस, छलफल, नीति निर्माण, विचार र सिद्धान्तको सिर्जना जस्ता विषय गौण हुँदै गए। सत्ता प्राप्तीमा सहयोगी बन्नेहरू दलभित्र निर्णायक स्थानमा पुग्न थाले। इमान्दार, विद्वान, विचारक र त्यागी नेताहरू किनारा लाग्दै गए।दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा आएको ह्रास राज्यका अन्य संस्था र समुदायको तल्लो तहसम्म पनि प्रसारित हुन थाल्यो। फलस्वरूप समग्र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा ह्रास आयो। लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास क्षिण हुन गयो। यसको परिणाममा लोकरिझ्याईँवादी र राष्ट्रवादीहरूको लोकप्रियता बढेर गयो। अब देशको शासनसत्ता यस्ता सतही लोकप्रियतावादीको हातमा जाने खतरा बढेर गएको छ।

राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको खेल बन्न जाँदा देशले धेरै थोक गुमाएको छ। राजनीति र राजनैतिक दल शब्दप्रति नै नागरिकको वितृष्णा चुलिएको छ। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। नागरिक असन्तुष्टिको चरमोत्कर्षको प्रकटीकरण स्वरूप सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आतंक र ध्वंश घटित हुन गएको हो। भदौ विध्वंशबाट सिर्जित राजनैतिक शुन्य, तरल र राज्यविहिन परिस्थितिका लागि राजनैतिक दलहरू नै प्रमुख जिम्मेवार पक्ष हुन्। सोही परिस्थितिको व्यवस्थापन गरी पुनः जननिर्वाचित सरकारको स्थापना गर्नका लागि यही सम्वत् २०८२ फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन हुन गइरहेको छ। हालसम्मको अवस्थामा प्रमुख राजनैतिक दलका बिचमा चुनावी गठबन्धन बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको खेल मात्र बनाउने प्रमुख कडी हो, चुनावी गठबन्धन। अहिलेलाई चुनावी गठबन्धन नहुनु मात्र पनि सन्तुष्टीको स्रोत बन्न गएको छ। चुनावपछि कुनै पनि एक मात्र दलको बहुमत नहुने अवस्था बन्यो भने विचार र सिद्धान्तमा निकटता भएका दलका बिचममा मात्रै गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनैपर्छ। प्रतिपक्षमा रहने दलहरू भने प्रतिपक्षको सत्ता मार्फत समाज रूपान्तरणको अभियानमा अघि बढ्नुपर्छ। पहिलेको जस्तै सरकार ढाल्ने र आफू सरकारमा पुग्ने खेलमा लाग्ने होइन।सरकारमा नरहेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। 

नेपालमा राजनैतिक दलहरू किन बदनाम र अलोकप्रिय बने?

 नेपालमा राजनैतिक दलहरू बदनाम र अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्दादेखि वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखत सम्म हरेक राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका दलहरूको यो स्तरको नैतिक पतन लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जो कोहीका लागि दुखद यथार्थ हो किनभने राजनैतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। राजनैतिक दलबिना को लोकतन्त्र अपुरो र एकांगी हुन जान्छ। नेपालको ईतिहासमा राजनैतिक दलहरूको लोकप्रियता यति तलसम्म पहिले कहिल्यै खस्केको थिएन। यस्तो अवस्था कसरी आयो? किन राजनैतिक दलहरू यति अलोकप्रिय र बदनाम बने त ? आज म यही विषयमा मस्तिष्कमन्थन गर्न गईरहेको छु।

सतहमा देखिएको कारण: 

क) तीन नेताको म्युजिकल चेयर: नयाँ संविधान नयाँ नेपालको प्रतिबद्धताको जगमा तयार भएको थियो। नेताहरूले नयाँ नेपालको शंखघोष गरेका थिए। तर नयाँ संविधान पछिका १० वर्षमा सरकारको नेतृत्वमा पुरानै नैताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पालैपालो हालिमुहाली गरे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तीन नेताहरूबीचको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल जस्तो बन्न पुग्यो। भन्नलाई नयाँ नेपाल भन्ने तर यथार्थमा पुरानै नेताको हालीमुहाली देखेर जनता निराश भए। कम्तीमा ती नेताले सुशासन र विकासको प्रत्याभुति मात्रै गराउन सकेका भए पनि आम निराशा यो स्तरसम्म पुग्दैनथियो होला। तर सुशासन र विकास डेलिभरी गर्ने र अझ भनौँ, जनतामाझ आशा जगाउने कुरामा यी नेताहरू असफल साबित भए। 

ख) अस्थिर सरकार: तीन नेताको म्युजिकल चेयर खेलसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण सवाल  हो, सरकारको अस्थिरता। संविधान जारी भएको ७२ सालदेखि हाल ८२ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा तीनजना नेता प्रधानमन्त्री बन्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन। एकजना नेता ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने पनि तीन जना नेताको लागि १५ वर्षको अवधि चाहिन्छ। अहिले त बल्ल १० वर्ष भएको छ। तर यहाँ के भयो भने कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेनन्। एकएक, दुईदुई वर्षमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै रह्यो। नयाँ संविधानमा सरकारको अस्थिरता रोक्नका लागि सदनबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले सरकार विघटन गर्न नपाउने र नयाँ सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने जस्ता प्रावधान राखिएका थिए। तथापी सरकारको समर्थन गरिरहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सदनमा बहुमत गुमाउन सक्ने हुँदा बजेट र विधेयक पारित गर्न नसकी सरकार निकम्मा हुने हुँदा पनि नयाँ गठबन्धन बन्ने र सरकार फेरिने अवस्था कायम नै रह्यो।

ग) गठबन्धन संस्कृति: यो १० वर्षमा नेपालको संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै प्रमुख राजनैतिक दलको रूपमा स्थापित रहे। यसबीचमा नेपालले संघीय संसदको दुईवटा निर्वाचनको अनुभव लियो। कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुपर्ने र सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीले बृहत वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। उनीहरूको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पनि हासिल गर्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो पनि। नेकपा एमाले र माओवादीका साथमा अरु साना केही वाम दल पनि मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि पनि गठन भयो। दुई ठूला वाम शक्तिहरू मिलेर ठूलो दल बनेको र उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत पनि भएकाले जनताले अब चाहिँ स्थिर सरकार बन्ने भयो, देश समृद्धिको दिशातिर उन्मुख भयो भन्ने विश्वास गरे। तथापी नवगठित दलभित्रका नेताको खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटनको निर्णय, सर्वोच्च अदालतद्वारा सो निर्णय बदर र अन्तत: सर्वोच्च अदालतद्वारा वाम एकतालाई नै कानुन सम्मत नरहेको भनी एकता नै बदर हुने सम्मको स्थिति बन्यो। दुई दुई पटक संसद विघटनको प्रयास भयो। दुवैपटक अदालतले विघटनलाई बदर गरिदियो। दोस्रोपटक त अदालतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु भनेर राष्ट्रपतिका नाममा आदेश नै जारी गर्यो। त्यतिखेरका राजनैतिक उतारचढाव र अस्थिरताका श्रृंखलाको वर्णन गरेर एउटा सिंगो महाकाव्य नै लेख्न सकिन्छ। 

‘७९ मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लडे। चुनाव पछि एमाले संग मिलेर माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो। पछि फेरी एमालेको साथ छोड्दै कांग्रेसलाई लिएर माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्यो। फेरि कांग्रेसलाई छाड्दै माओवादीले एमालेलाई लिएर सरकारको नेतृत्व राखि नै रह्यो। प्रतिनिधि सभामा माओवादी तेस्रो ठूलो दल थियो। पहिलो ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो स्थानमा एमाले थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलको सांसदको संख्यालाई म्याजिक नम्बर भन्दै सदनमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको र सरकार बनाउन तेस्रो दलको समर्थन खोज्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई भजाउँदै निष्कण्टक शासन गर्ने अभिलाषा सार्वजनिक रूपमै जाहेर गरेका थिए। माओवादीको यही प्रवृत्तिबाट आजित भएका कांग्रेस र एमाले (पहिलो र दोस्रो दल) मिलेर सरकार बनाए। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको हुनाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार मानियो। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा सम्झौतामा अडिग रहेको देखिएकाले कम्तिमा पनि ८४ सालमा हुने निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहने र ८३ सालमा केपी ओलीले छाडेर शेर बहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित प्राय: थियो। 

घ) कुशासन र भ्रष्टाचार: यो दश वर्षको अवधिमा कुशासन र भ्रष्टाचार घटेको होइन, बढेको महसुस जनताले गरे। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता र चुस्तता कायम भएको जनताले महसुस गर्न पाएनन्। सवारी चालक अनुमतीपत्रको स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर वाहकको हातमा थमाइदिन पनि सरकार असफल भयो। नागरिकता, सवारी चालक अनुमतीपत्र, राहदानी जस्ता सामान्य परिचयात्मक सरकारी कागजात पाउन पनि जनताले हत्तुहैरान हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसैबिचमा सरकारले बिना कुनै पर्याप्त गृहकार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, सवारी साधनमा ईम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य जस्ता निर्णय गर्यो। तर अनिवार्य भनिएका ती काम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रदायकको क्षमता विस्तार गरिएन। फलस्वरूप नागरिकले अनेक हैरानी र थप झन्झट मात्र बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यस बिचमा स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने सेवाहरूको हकमा धेरै सहज र सुधार भएको भए ता पनि संघीय सरकारका पूर्वतयारी बिनाका निर्णयहरूले जनतामा असन्तोष पैदा गर्ने काम मात्र गर्यो। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आयो। अभियोजन र न्यायसम्पादनमा पूर्वाग्रह र छनौट गरेर सरकारले न्यायालायसम्मलाई प्रभावमा पारेर केहीलाई चोख्याउने, केहीलाई बलिको बोको बनाउने काम गरेको महसुस जनताले गरे। यसले उनीहरूलाई थप आक्रोशित बनायो। 

ङ) दलतन्त्र: राज्यका सबै निकायमा दलहरूले भागवण्डामा आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेको महसुस जनताले गरे। अदालतका न्यायाधिश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपती, रेक्टर र रजिस्ट्रार, संस्थानका महाप्रबन्धक र अन्य जहाँ जहाँ सरकारले नियु्क्ति गर्दछ, त्यहाँ त्यहाँ दलका समर्थक वा कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको आरोपलाई दलहरूले चिर्न सकेनन्। न्यायालायबाट सरकार र राजनैतिक दलका नेता सम्बद्ध कतिपय मुद्धाका क्रममा भएको ढिलासुस्ती र फैसलाको प्रकृतिले पनि जनताको उक्त आरोपलाई गलत हैन, सही नै साबित गर्न बल पुर्यायो। राज्यका सबै निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति होइन, दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएको यो अवस्थालाई नागरिकले “यो लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र हो” भनी नामाकरण गरे। निजामती कर्मचारीतन्त्रमा दल समर्थित ट्रेड युनियनहरूको हालीमुहाली बढ्दै थियो। यस्ता अनेकन सन्दर्भहरूको अवलोकन पश्चात् नागरिकहरू दलहरूले शासन सत्तामा दलतन्त्र कायम गरेको निश्कर्षमा पुग्न थाले। यस्तो दलतन्त्र समुदाय देखि राज्यका सर्वोच्च निकायसम्म झांगिएको बुझाई नागरिकमा विकसित भयो। 

च) दलहरूमाथीको आक्रमण: यही बिचमा नेपालको संविधान २०७२ को स्वामित्व नलिएका शक्तिहरू विशेषगरी राजावादी शक्ति, दलहरूप्रतिको आम असन्तोषका आधारमा पैदा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि जस्ता नयाँ दल, बालेन, हर्क साम्पांङ जस्ता स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर जितेका मेयरहरू, दुर्गा प्रसाईँ जस्ता अराजक शक्तिहरू, दलहरू प्रतिको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा धारणा राख्ने तथाकथित बुद्धिजिवीहरू, अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक र केही न्यायाधिशहरू समेतले दलहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरीरहे। यसमा आम संचार माध्यमले पनि सन्तुलित सामाग्रि बनाउनुको सट्टा दलहरूमाथिको आम निराशालाई भजाउँदै दलहरूप्रति थप निराश बनाउने सामाग्री प्रकाशन गरीरहे। सबै नेता होइनन्, केही नेता खराब हुन्, दल आफैंमा खराब संस्था होइनन्, ती दलका केहि नेता कार्यकर्ता खराब हुन्। तर मिडिया र बुद्धिजिवी वर्गले सबै दल र नेतालाई एकै डालोमा हाल्दै समग्रमा राजनैतिक दल नै खराब हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल नै भए भन्नुपर्छ। यसमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता सामाजिक संजालको भूमिका ऊल्लेखनीय छ। राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकमा असन्तोष बढाउने गरी, समग्रमा राजनैतिक दलहरूलाई नै खराब घोषित गर्ने गरी फैलाईएका भ्रामक सूचनाहरूको बाढीले तुलनात्मक रूपमा चेतनास्तर र शिक्षाको स्तर न्यून रहेको नेपाली समाजमा दलहरू नै खराब हुन्, सबै समस्याका कारक तत्व दल नै हुन् भन्ने आम भावना विकास गर्न ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। 

छ) जनतासँग बढ्दो दुरी: जनतासँग भिजेर, जनताको सुखदुखमा साथ दिएर, जनतासँगै एकै थालमा खाना खाएर संगठन विस्तार गरेका दलहरू पछिल्लो दशकमा जनतासँग टाढिँदै गए। समुदायस्तरमा दलका कार्यक्रमहरू संचालन भएनन्। दलका नेतृत्वमा पैसावालहरू, व्यापारीहरू, बिचौलियाहरू, ठेकेदारहरू अथवा यिनले स्थापित गरेका व्यक्तिहरू स्थापित हुन थाले। दल भनेका हाम्रा होइन रहेछन्, यी त पैसावाल, व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारका रहेछन्, राजनीति गर्न पैसा नभई नहुने रहेछ, चुनाव लड्न र जित्न थोरैतिनो पैसाले नपुग्ने भयो भन्ने भावनाले आम नागरिकमा दह्रोसँग जरा गाड्न पुग्यो। नेता र विचौलियाबिचको गठबन्धन का कैयौँ समाचारहरू प्रकाशन भए। दलका ईमान्दार कार्यकर्ता र नेता पाखा लगाइने, विचौलिया, ठेकेदार र पैसावालहरूको हालीमुहाली हुने अवस्थाले ईमान्दार नेता र कार्यकर्तालाई निराश बनायो। उनीहरू दलसँग टाढिँदै गए। 

कारक तत्व (कारणको पनि कारण)
क) दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र: दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जानुको सट्टा कमजोर बन्दै गयो। नेकपा एमालेमा केपी ओली महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट अध्यक्षको रूपमा चुनिएर आए ता पनि अर्को महाधिवेशनमा नाम मात्रको चुनाव गराएर पुन: दलको नेतृत्वमा स्थापित भए। उनको प्रयास त सर्वसम्मतको नाममा बिना निर्वाचन आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने थियो तर भिम रावलले चुनौती दिएपछि लाख प्रयासका बावजुद चुनाव गराउन बाध्य भएको जगजाहेरै छ। आफैंले दलको विधानमा समावेश गराएको ७० वर्षे उमेर हदलाई हटाउँदै आगामी महाधिवेशनबाट पुन: अध्यक्ष बन्ने उनको मनसुबा थियो र यो जेनजी विद्रोहको पूर्वसन्ध्यामा विधान महाधिवेशन मार्फत् त्यसैलाई दलभित्र वैधानिक रूप दिने काम भइरहेको थियो। दलभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई पेलेर जाने उनको रणनीतिका कारण उनीभन्दा अगाडि दलको नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू दल छोडेर अर्को दल गठन गर्न बाध्य भए। नेकपा एमालेभित्र फरक मत  लगभग वर्जित जस्तै भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेकपा एमालेमा फर्किएर पुन: राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मनसुबालाई पनि ओलीले लगभग निरंकुश शैलीमा अंकुश लगाईसकेका थिए। ओलीको विरोध गर्ने नेता र कार्यकर्तामाथी कारबाहिको डण्डा चलाईन्थ्यो।  

उता वि.सं. २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्नुभन्दा अगाडिदेखि हालसम्म ३० वर्ष भन्दा बढी अवधि नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले लिएका छन्। बीचमा महाधिवेशनहरू भए ता पनि प्रचण्डको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिएको पाइएन। यो दलमा पनि प्रचण्डसँग नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेताहरू क्रमश: पन्छाइँदै गए। पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रचण्डको नेतृत्वलाई चुनौती दिन थालेको भए ता पनि प्रचण्डले उनको आवाजलाई दबाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। कुनै पनि दलको नेतृत्वमा ३० वर्ष भन्दा बढी एकै व्यक्तिको कब्जा रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र केही हदसम्म कायम रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा पुरानो दल भएको, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेको ईतिहासका कारण पनि यो दलमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने लगायतका लोकतान्त्रिक विधान रहेको छ। तथापी यस दल भित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने अनेकन् अभ्यासहरू संस्थागत हुँदै गएको पाइन्छ। चार-चार वर्षमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था भए ता पनि अनेकन् बहानामा अर्को एक वर्ष थप गरेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले एक वर्ष कार्यकाल तन्काउने अभ्यास सामान्य बन्दै गयो।

यी तीनवटै प्रमुख राजनैतिक दलमा बहुपदीय नेतृत्वको प्रणाली दलको विधानले व्यवस्था गरेको भए ता पनि व्यावहारिक रूपमा एकै व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पाइन्छ। चुनावका लागि कुन दलसंग गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउन कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने, चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुको साटो दलको अध्यक्ष वा सभापतिमा केन्द्रित हुँदै गयो। यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा दलभित्र बहस र छलफललाई निषेध गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गयो। समग्रमा यी मुख्य राजनैतिक दल र अन्य साना राजनैतिक दलहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र धेरै कमजोर भएको पाइन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनाका कारण निम्नलिखित प्रभावहरू देखा पर्न गए।

क) दलको नेतृत्वमा पुरानै अनुहारहरूको पकड बलियो हुनाले नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन सकेन। नयाँ नेतृत्वले पनि आफू स्थापित हुनका लागि पूरानो नेतृत्वको आशिर्वाद र साथ लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। 

ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने (टिकट दिने) क्रममा ईमान्दार नेता कार्यकर्ताको साटो पैसावाल, ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन बढ्न थाल्यो। उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य सम्बन्धित ईकाई समितिलाई दिनुको साटो केन्द्रीकरण गरियो। यसबाट दलमा लामो समय संघर्ष गरेका बलिदानी दिएका नेता कार्यकर्ताहरू निराश बन्दै गए।

ग) दलहरूको निर्णय पद्धति केन्द्रीकरण हुँदै जाँदा बहस र छलफलको संस्कृति कमजोर बन्न पुग्यो। नयाँ विचारको सिर्जना गरेर दललाई सिर्जनात्मकता र नयाँ दिशा दिने काम ठप्प भयो। ऊही पुरानै बासी रटानका साथमा दलको औचित्य साबित गर्ने प्रयास खोक्रो हुँदै गयो। यसले जनता, विशेषगरी युवालाई रिझाउन सकेन। स्थानीय स्तरमा दलीय गतिविधि ठप्प प्राय: भए, जसका कारण जनतासँग दलको दुरी बढ्दै बढ्दै गयो। 

घ) यी सबै प्रभावको फलस्वरूप नेपालको राजनैतिक नेतृत्वमा सिर्जनात्मक सोच भएका, नवयुवा, ईमान्दार नेताहरू स्थापित बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसको परिणामस्वरूप देशको नेतृत्वमा तीन दलका तीन ठूला नेताको पालैपालो (म्युजिकल चेयर) कायम हुन गयो। जनता निराश बन्दै गए। जनताको निराशाको स्तर दलहरूले छाम्न सकेनन्। जस जसले जनताको निराशाका बारेमा दलमा आवाज उठाएर परिवर्तनको प्रयास गरे, उनीहरूको आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो। 

यसरी आज वि.सं. २००७ सालमा जहाँनीया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना देखि हालसम्मको ईतिहासमा राजनैतिक दलहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। ईतिहासमा कुनै राजनैतिक दलको उदय र अवसान सामान्य प्रक्रिया हो। कहिले कुनै दल बलियो हुन्छ, भने कुनै दल कमजोर हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले समग्रमा ‘दल’ भन्ने शब्द प्रति नै नागरिक वितृष्णा यति बढेको छ की, दल भन्ने शब्दै सुन्न चाहँदैनन्। यसरी समग्रमा राजनैतक दलहरूले समाजमा अभूतपूर्व रूपमा विश्वसनियता गुमाएका छन्। यसका पछाडि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ। समाजमा विश्वास जगाएर पुनर्जागृत हुनका लागि हाललाई दलहरूले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ।

राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। राजनैतिक दलबिनाको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र बन्न सक्दैन। यी तीन प्रमुख राजनैति दलहरूको अवसान भए पनि अरू राजनैतिक दलहरूले सो स्थान लिनुपर्छ। राजनैतिक दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई गति दिन्छन्, तसर्थ राजनैतिक दलबिनाको लोकतन्त्र परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। 

जलवायु परिवर्तन अनुकुलित विकास, हाम्रो आवश्यकता

 मुस्किलले आधा घन्टा पानी पर्यो तर आकाशबाट भाँडो घोप्ट्याएजसरी । पानी मात्र होइन, हावा हुरी र असिना पनि ।

स्वादे घोगा हालिसकेका मकैका बोट सोतर भए । घरमाथीको कच्ची सडकबाट सोहोरिएको भेल तह लगाउन सकिएन, घरभित्र छिरेर आहाल बन्यो । फलफुलका बोट स्वाहा भए ।

७८ साल जेठ २५ गते दिउँसो ३ बजे धादिङ्ग जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिकाको केही भूभागमा सिर्फ आधा घन्टा प्रकृतिले तान्डव नाच्दा जनजिवन अस्तव्यवस्त भयो ।

मानिसहरुले भने, भारी वर्षा त पहिले पनि हुने गरेको हो तर यति छोटो अवधिमा यति धेरै वर्षा भने पहिले कहिल्यै हुँदैनथ्यो । अचेल हरेक वर्ष छोटो समयमा अत्याधिक वर्षा हुने दर बढ्दै गइरहेको छ । वर्षा त आवश्यक छ तर यसरी छोटो समयमा धेरै पानी पर्नु भने घातक हुन्छ । भेल-बाढी, पहिरो, बाली नालीको सत्यानाश, अस्तव्यस्त जनजिवन ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका यस्ता प्रभावहरु पछिल्लो समय नियमित मात्र हैन, झन् झन् सघन हुँदै गइरहेका छन् । समुदायमाथी यस्ता असरको कहर वर्षेनी बढ्दो दरमा वर्षिरहेको छ । समुदायका अधिकांशले यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा बुझिरहेका छैनन्, वा उनीहरुलाई जलवायु परिवर्तन भनिने शब्दावली थाहा नहुन सक्छ । तर पछिल्ला केही दशकको मानव समुदाय र प्रकृतीमाथीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो र यो यथार्थ हो ।

Image source: https://www.internationalairportreview.com/article/77656/effects-climate-change-airports/

विश्व वैज्ञानिक समुदायले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । विश्वभरका अधिकांश सरकारहरु जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरुलाई स्विकार्छन् र जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसके मानव सभ्यता नै खतरामा पर्ने हुनाले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् ।

१९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेइरोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी पारित भएयता हरेक वर्ष यस महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्न छलफल गरिरहेका छन् । यस्ता बैठकहरुको श्रृंखलाको २६ औँ बैठक स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आगामी नवम्बरमा आयोजना हुने तय भइसकेको छ ।

वर्षेनी हुने यस्ता अनेकन् सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र सम्बन्धित अन्य वातावरणीय सवालहरुमाथी विमर्श हुन्छ, निर्णयहरु गरिन्छन् र घोषणापत्रहरु जारी गरिन्छन्, सन्धि अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरिन्छ । तर तिनको कार्यान्वयनको पाटो भने उत्साहजनक छैन ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरुको २१ औँ सम्मेलन (21^st CoP) ले जलवायु परिवर्तनलाई न्युनीकरण गर्न पृथ्वीको वायुमन्डलको तापक्रम पुर्व औद्योगिक समयभन्दा २ डिग्री सेल्सियस माथी सम्म सिमित गर्ने र १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सिमित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने सहमति गरेको थियो । पेरिस सम्झौतामा १९५ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् र १९१ राष्ट्रहरु यसका पक्ष राष्ट्र बनिसकेका छन्, जसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

तर पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन जुन स्तरमा हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरमा हुन सकेको छैन । यसका लागि अमेरिका, जापान, रुस जस्ता विकसित राष्ट्रहरुले र चिन, भारत जस्ता तिव्र रुपमा विकास गरिरहेका राष्ट्रहरुले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । र यसका लागि औद्योगिक क्रियाकलापमा खनिज इन्धनको प्रयोगबाट वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तर वैकल्पिक उर्जाको श्रोतहरु प्रयोग गरेर व्यापक स्तरमा औद्योगिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न तत्कालै सम्भव छैन र औद्योगिक क्रियाकलापलाई सिमित तुल्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न राष्ट्रहरु तयार छैनन् किनभने यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । राष्ट्रहरुबीच आर्थिक वृद्धिको होडबाजी चलिरहेको यो समयमा कोही पनि यो दौडबाट स्वेच्छिक रुपमा बाहिरिन चाहँदैन ।

कम्तीमा उर्जाको परम्परागत श्रोतलाई विस्थापन गर्ने तहसम्म विकास वैकल्पिक उर्जाको विकास नहुन्जेल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेखनीय ह्रास सम्भव देखिएको छैन । तर फेरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रहरुमा भन्दा नेपाल जस्ता अत्यन्त थोरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु भने बढी हुन्छ । हरित गृह उत्सर्जन कटौती गर्न पहल नगर्ने ती प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरुको अपराधको असर भने हामीले भोग्नुपरिरहेको छ ।

हामीले गर्न सक्ने भनेको हामी जस्ता प्रभावित राष्ट्रहरुको संगठन बनाएर उत्सर्जक राष्ट्रहरुलाई दवाब दिने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग अनुकुलित हुने समुदाय तयार गर्ने तर्फ अग्रसर हुने हो । अनुकुलित समुदाय तयार गर्न पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुको विविधता संरक्षण गर्दै उत्थानशिलता वृद्धि गर्नु पनि अति आवश्यक छ ।

विकसित राष्ट्रहरुले विकासको त्यो स्तरसम्म पुग्न गरेको वातावरण विनाशलाई देखाएर हामीलाई पनि त्यो स्तरसम्मको विनाश गर्न छुट हुनुपर्ने तर्क पनि नआउने होइन । तर यो तर्क अरुले आची खाए, मैले पनि खान पाउनुपर्छ भन्ने स्तरको भद्दा कुतर्क मात्र हो । विवेकशिल मान्छेले ईतिहासबाट पाठ लिन्छ, आफ्नो मात्र हैन अरुले गरेको गल्तीबाट पनि सिक्छ । तसर्थ हामीले अख्तियार गर्ने आर्थिक वृद्धि र भौतिक विकासको नीति वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन ।

लेखको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरिएको विनाशको श्रृंखलामा कमी आउने होइन, अझ बढ्ने निश्चित छ । हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्य यस प्रति सचेत हुँदै यस्ता विपद्हरुको जोखिम कम गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकुलित हुने रणनीति अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कपिल सिलवाल

ksilwal@outlook.com

निष्प्रभावी वातावरण शिक्षा: असफल शिक्षा प्रणालीकै एक पाटो

 

विषय प्रवेश

जनसंख्या वृद्धिसँगै वातावरणमा चाप बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथी औद्योगिक क्रान्तिपछि आर्थिक वृद्धिमा ज्यामितिय दरले वृद्धि भएको छ र त्यस वृद्धिको मेरुदण्ड "उपभोगको संस्कृति" हो । वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा वृद्धि नगरी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिँदैन । उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि नगराई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि एक धर्म (religion) बनिसकेको छ र तत्कालका लागि यसबाट पछाडी फर्कन सकिने सम्भावना पनि देखिँदैन । तसर्थ, हालको आवश्यकता भनेको वातावरण व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिलाई सँगै लैजानु हो ।

वातावरण व्यवस्थापन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई दीगो विकासको तिनवटा आधारस्तम्भ मानिएको छ । दिगो विकासको सिद्धान्तलाई विश्व समुदायले नीतिगत र राजनैतिक रुपमा ग्रहण पनि गरिसकेको छ । तथापी, कुनै पनि विषयमा आम जनताको तहमा सचेतना नआउन्जेल संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाले मात्र परिवर्तन ल्याउन नसक्ने कुरा पुष्टि भइसकेको तथ्य हो । अबको आवश्यकता भनेको दिगो विकासको यो सर्व-स्विकार्य सिद्धान्तलाई सामुदायीक, पारिवारिक र व्यक्तिगत तहमा पनि कार्यान्वयन गराउनु हो । यसका लागि वातावरणमाथी विकासले सिर्जना गरेका चुनौती र यसका समाधानका उपायहरुप्रति सचेत नागरिकहरुको खाँचो पर्दछ । अझ भनौँ, हामी सबै जनाले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक तहमा वातावरण व्यवस्थापनलाई आर्थिक उत्थानसँगै लग्न सक्ने क्षमता राख्नु जरुरी छ ।

यस्तो क्षमता विकास गर्नका लागि वातावरण शिक्षालाई आम नागरिकहरुसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो शिक्षा, जसले आफ्नो वरपर भइरहेका वातावरणीय परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने र व्यक्तिगत देखी सामुदायिक तहसम्म वातावरण व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नमा भुमिका खेल्न सक्ने जनशक्ति विकास गरोस्, त्यस्तो शिक्षाको आवश्यकता भइसकेको छ । तथापी वातावरण शिक्षा मात्र नभई पुरा शैक्षिक प्रणाली नै दोषपूर्ण भएको हाम्रो देशमा शिक्षाले वातावरण मात्र होइन की कुनै पनि मुद्दा प्रति सचेत र संवेदनशिल जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

शिक्षाको प्रभावकारिता

कोभिड १९ को महामारीको दोस्रो लहरका कारण घोषित निषेधाज्ञाको समयमा मेरो गाउँ घरका गतिविधिहरुलाई मिहिन रुपमा नियाल्ने फुर्सद पाएँ । मेरो गाउँमा अहिले ४० वर्षमुनिका युवाहरु सायदै अशिक्षित छन् । यी मध्ये अधिकांशले विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गरेका छन् र धेरैले त उच्च शिक्षा पनि लिएका छन् । यी युवालाई केही हदसम्म देशका सम्पूर्ण युवाहरुको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा लिन सकिन्छ । सायद यी शिक्षीत युवाहरुका गतिविधिलाई देशको शैक्षिक प्रणालीको उपलब्धि मापन गर्ने सुचकका रुपमा हेर्न पनि सकिन्छ होला ।

नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायीक शिक्षा लगायतका विद्यालय तहमा पढाई हुने अनगिन्ति विषयहरुलाई यी युवाहरुले विद्यालयमा रहँदा फगत अंक र स्तर (rank) हासिल गर्न पढ्नुपर्ने प्रयोगविहिन (useless) पाठको रुपमा मात्र लिए की जिवन उपयोगी सीपहरु विकास गर्ने विषयको रूपमा पनि लिए भनेर पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ होला । खासमा त हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई किताबको भारी बोक्ने भरिया, किताबको पाठ घोक्ने सुगा र घोकेको पाठ हुबहु उत्तर पुस्तिकामा उतार गरेर बढी भन्दा बढी अंक हासिल गर्ने प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धि बनाइरहेको छ । यो त बृहत् बहसको विषय हो । यसमा शिक्षाविद् र शिक्षा प्रति सरोकार र चासो राख्नेहरुले बहस चलाइरहेकै छन्, जसलाई अझै घनिभुत बनाउनु जरुरी छ र शिक्षा प्रणालीको पुन:संरचना गर्नु अति आवश्यक छ ।

शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा लिएको शिक्षाको व्यवहारमा प्रयोग शुन्य प्राय: छ । वातावरण शिक्षाको हकमा पनि सत्य त्यही हो । वातावरण व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका अनेकन् उपायहरुमध्ये प्रमुख उपायको रुपमा वातावरणीय रुपमा सचेत नागरिक उत्पादन गर्न औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा वातावरण शिक्षालाई समावेश गरिएको छ । कक्षा १ देखी १० सम्म पढाई हुने अनेक अनिवार्य र ऐच्छिक विषयहरुमा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठहरु समावेश गरिएका छन् । विश्वविद्यालय तहमा वातावरण शिक्षालाई विशिष्ट कोर्सको रुपमा पठन पाठन गर्न थालेको धेरै भइसक्यो । वातावरण विज्ञान लगायतका वातावरण सम्बन्धी विशिष्ट कोर्समा स्नातकोत्तर गर्नेको संख्या हजारौँमा छ भने सायद विद्यावारिधि गर्नेहरुलाई पनि गन्ति गर्न गाह्रै पर्ने भइसकेको छ ।

वातावरण व्यवस्थापनको सामान्य सुझबुझ राख्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य त हाम्रो विद्यालय तहकै पाठ्यक्रमले लिएको छ, विश्वविद्यालय तहको शिक्षा लिइराख्नुपर्दैन । हाम्रो विद्यालय तहको पाठ्यक्रमका अनेकन उद्धेश्यहरुमध्ये एक उद्धेश्य आफ्नो वरपरको वातावरण संवर्द्धन गर्न सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नु हो । त्यसमाथी सरकारी र गैर सरकारी दुवै तहबाट रेडियो टेलिभिजन सामाजिक सञ्जाल र अनेक अनौपचारिक माध्यमबाट वातावरण शिक्षाको प्रचार प्रसार व्यापक रुपमा भइरहेको छ । वेद पुराण र धर्मग्रन्थ लगायतका परम्परागत ज्ञानका भन्डारहरुबाट "वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ" भन्ने शिक्षा श्रुतिपरम्परा मार्फत अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणको क्रम केही घटे पनि अझै अस्तित्वमा छ ।

Image credit: terrapass.com

तर हाम्रा शिक्षित नागरिक, अझ युवाहरु, के गरिरहेका छन् ? जंगलमा आगो लगाइरहेका छन् । "नमार्नु है चरिबरी, दया र धर्म भाग्दछ" भनेर प्राथमिक तहमै पढेकाहरु गुलेली र भरुवा बन्दुक बोकेर चरा चुरुंगी र अन्य जंगली जनावरहरुको शिकार गर्न हिँडिरहेका छन् । एक छाक माछाका लागि खोलामा करेन्ट लगाएर, विष हालेर र बम पड्काएर जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको दोहोलो मात्रै काढिरहेका छैनन्, आफ्नै शैक्षिक योग्यता, फाइलमा जतन गरेर राखिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र समग्र शिक्षा प्रणालीको खिल्ली उडाइरहेका छन् । रुख बिरुवा अनावश्यक रुपमा काट्ने, खोलामा फोहोर फाल्ने, फोहोर जलाउने, रासायनिक विषादीहरुको अति प्रयोग गर्ने लगायतका अनेकन् क्रियाकलापहरु म अवलोकन गरिरहेछु, जुन काम गर्नुहुँदैन भनेर विद्यालयको आधारभुत तहमा पढाई हुन्छ ।

आदरणीय गुरुहरु, के पढाएछौँ, के सिकाएछौँ ?  शिक्षित नागरिकहरु, के पढ्यौँ, के बुझ्यौँ, के सिक्यौँ ? नीति निर्माताज्युहरु, शिक्षाको उद्धेश्य के हो ?

अन्तमा,

पुराका पुरा शिक्षा प्रणाली असफल भएको छ । हाम्रो संस्कार र संस्कृति दोषयुक्त छ । यसलाई बदल्नुपर्छ ।

यो लेखको उद्धेश्य पढ्नेहरुलाई प्रभाव पार्ने भन्दा पनि म आफैँलाई बदल्ने एक उपक्रम हो । यी पंक्तिहरु पढेर तपाईँहरु प्रभावित हुनुभयो र आफैँलाई बदल्ने तर्फ एक कदम अगाडी बढाउनुभयो भने त गजब भइहाल्यो । मेरो कामले वातावरण विनाश गरेको छ की वातावरण संरक्षण गरेको छ, ता की मेरा सन्ततीहरुले पनि यी वातावरणीय स्रोतहरु देख्न भोग्न पाउन् । बस्, यति सोचिदए पुगिहाल्छ ।

वातावरणीय मुद्धाहरु विकास विरोधी मुद्धा होइनन् । यी त खासमा दीगो विकासका लागि नभई नहुने सवालहरु हुन् । वातावरण नै बिग्रिए कहाँ विकास गर्ने, के मा विकास गर्ने ? "वातावरण व्यवस्थापन" विकासको एक हिस्सा हो । वातावरण व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिलाई सँगै लैजान सजिलै सकिन्छ । यसको शुरुवात सकेसम्म वातावरणमा कम चाप पर्ने गरी तपाईँ हाम्रो दिनचर्याका सामान्य क्रियाकलापहरुलाई सञ्चालन गरेर गर्नुपर्छ । बस्, विद्यालयमा पढेका ती "वन जोगाऔँ", "नदी संरक्षण गरौँ", "जंगली जीवजन्तु र चराचुरुंगीको संरक्षण गरौँ" लगायतका पाठहरुलाई आफ्नो जिवनमा उतार गरेर म शिक्षित नागरिक हो भन्ने पुष्टि गरिदिनुहोस् । एउटा प्रसिद्ध भनाई नै छ नी, "संसार बदल्नु छ भने शुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ" ।

कपिल सिलवाल

ksilwal@outlook.com

हिमताल विष्फोटनको खतरा बढ्दो

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण विश्वभरका हिमतालहरुको संख्या  र आयतन बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रका मानव बस्तीहरुमाथी जोखिम बढ्दै गएको छ । हिमनदीहरु खुम्चिँदै गइरहेका छन् भने हिमतालहरुको संख्या, आकार र आयतन बढ्दै गएको छ ।

हालसालै विश्वविख्यात विज्ञान पत्रिका "नेचर"मा क्यानडाको एक विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताहरुले गरेको अनुसन्धानको हवाला दिँदै एक लेख प्रकाशित भएको छ । लेखमा प्रकाशित एक तथ्यांकका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा पृथ्वीभरका हिमतालहरुको आयतनमा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यस अनुसन्धानमा अन्टार्कटिका बाहेकका पृृथ्वीभरका २५०,००० भन्दा बढी हिमतालहरुको अध्ययन गरिएको थियो । सन् १९९० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा हिमतालहरुको स‌ंख्या ९,४१४ बाट बढेर १४,३९४ पुगेको पाइयो । यी हिमतालहरुको सतहको जम्मा क्षेत्रफल ५१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयतनमा भने ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

हिमतालहरुको आकारमा यसरी अस्वाभाविक वृद्धी हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको छ । हिमतालहरु कमजोर र खुकुलो भूधरातलमा अवस्थित हुने भएकाले तालमा पानीको मात्रा बढ्दा विष्फोटनको खतरा पनि बढी हुन्छ । 

नेचरमा प्रकाशित लेख पढ्न तल दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02560-6

बाढी र पहिरोको वितण्डा: कहाँ चुक्यौँ हामी ?

यो लेख लेख्न बस्दा काठमाण्डौका साथै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ । ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरोले व्यापक मात्रामा धनजनको क्षति गरेको समाचार पढ्नु परिरहेको छ । पुरा राज्यशक्ति कोभिड -१९ को महामारी विरुद्ध एकत्रित भइरहेको समयमा पनि वर्षा र वर्षाजनित विपद् बाढी र पहिरोले भने हामीप्रति थोरै मात्र पनि दयाभाव नराखी कहर वर्षाइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी वेब प्लाटफर्म डिआरआर पोर्टलका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्र देशभर पहिरोका ५५, भारी वर्षाका १३ र बाढीका ५ वटा घटनाहरु दर्ज भएका छन् ।  २५ र २६ गते दुई दिनमा मात्र गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश नं ५ का विभिन्न जिल्लाहरु लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा कम्तीमा २६ जना मारिएका छन् भने ४१ जना बेपत्ता भएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको प्रभाव अझ बढ्दै जाँदा वर्षाको मात्रा अझ बढ्ने र बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको मात्रा पनि बढेर जाने देखिन्छ । कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशतभन्दा बढी जिविकोपार्जनका लागि कृषिमा आश्रित भएको देशमा हामी धर्मसंकटमा बाँच्नुपरेको छ । वर्षा नहुँदा भोकभोकै बाँच्नुपर्ने, अधिक वर्षा हुँदा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने । हामीलाई चाहिने ठीक्क मात्रामा प्रकृतीले वर्षा गराइदिए त हुन्थ्यो, तर यो फगत एक कल्पना न हो ।

प्राकृतिक रुपमै हामी बाढी र पहिरोको ठूलो जोखिममा छौँ । वर्षभरी हुने जम्मा वर्षाको ८० प्रतिशत भन्दा बढी त मनसुनका ३ महिनामा मात्र हुन्छ । भौगर्भिक हलचलका कारणबाट अस्थिर र कमजोर भूधरातल निर्माण भएको छ । त्यसमाथी मानवीय अज्ञानता र लापरवाही जोडिन आउँदा जोखिम झनै बढेको छ ।

अधिकांश भूभाग भिरालो सतहले अगटेको छ । गुरुत्वबलको कारण नै यी भीराला जमिनका ढुङ्गा र माटो तलतिर तानिइरहेका हुन्छन् । सतह मुनीको विशाल इण्डियन प्लेट झनै विशाल तिब्बती प्लेटमुनी घुस्रिँदै गएको कारणबाट निर्माण भएका हाम्रा पहाडहरु विश्वको अन्यत्रका पहाडका तुलनामा नयाँ र कमजोर प्रकृतीका छन् । भौगर्भिक हलचलका कारण हाम्रो भूसतह अस्थिर र कमजोर बन्न गएको छ । तसर्थ हाम्रा पहाडहरुमा पहिरो प्राकृतिक रुपमा नै एक स्वाभाविक र अवश्यम्भावी प्रकोप बन्न पुगेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा रहेको उचाइको तिव्र विविधताले गर्दा हिमाल, पहाड र चुरेलाई मुहान बनाएर बहने हजारौँ नदीहरु तिव्र गतिमा बहने गर्छन् । तिव्र गतिमा बहँदा यी नदी, खोला, खहरे र खोल्सीहरुले पहाडका फेद काटेर आफूसँग कोसेली ठूलो मात्रामा गेग्र्यान लिएर तराई झर्छन् । तराईको समथर मैदानमा ती गेग्र्यानको बिस्कुन फिँजिँदा नदीको सतह बढ्न गएको छ । मनसुनको समयमा अत्याधिक वर्षा हुँदा नदीको सतहमा पानी बढी हुन गई छिमेकी खेती र बस्तीतिर पोखिने हुँदा बाढीको वितण्डा निम्तिन पुग्छ । यसरी पहाडमा पहिरो जस्तै तराईमा बाढी पनि प्राकृतिक रुपमा एक स्वाभाविक र नियमित प्रकोप बनेर रहेको छ ।

प्राकृतिक रुपमा नै अभिशापको रुपमा प्राप्त बाढी र पहिरोको प्रकोपको जोखिमलाई पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापहरुले झनै बढाएका छन् । कलिला र कमजोर पहाडका फेदीहरुमा सडक निर्माण गरिँदा टाकुराका ढुंगा माटोको आधार काटिन पुगेको छ । सुस्तरी तलतिर घस्रिरहेको जमिनको सतह तिव्र रुपमा खस्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको समयमा वर्षाको उच्चता ‍(छोटो अवधिमा धेरै वर्षा हुने) झनै तिव्र हुँदा पहिरोको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।

सडक निर्माण र बस्ती विस्तारका कारण उत्तरका हिमाल र महाभारत पर्वत श्रृंखला भन्दा पनि झनै युवा र कमजोर चुरे पर्वतको नाजुक जमिनलाई जोगाएर राखेका वनजंगलमाथी मानवीय चाप बढ्दै गएको छ । जसका कारण भूक्षयको मात्रामा तिव्रता आएको छ । चुरेबाट नदीहरु मनसुनको समयमा अत्याधिक मात्रामा गेग्र्यान बोकेर तराई जान्छन् । जसले तराईमा नदीको सतह अस्वाभाविक रुपमा बढाएको छ र बाढीको कहर निम्त्याएको छ ।

हामीलाई थाहा नभएको होइन, हामी बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छौँ । वर्षेनी वर्षायाममा बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भोग्नु परिरहेको छ । तर हामी नेपाली बिन्दास स्वभावका छौँ । विपद्को समयमा हाम्रो रुवाबासी सुनीनसक्नुको हुन्छ । तर केही समयपछाडी नै हामी त्यसलाई भुलिसक्छौँ । विपदबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा विपद्को जोखिम घटाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान आवश्यक मात्रामा केन्द्रित हुन नसकेको कारणले नै आज यो अवस्था आएको हो ।

पहिरो टारेर टार्न नसकिने भूगोलमा सडक निर्माण गरिरहँदा पनि पर्याप्त मात्रामा रोकथामका क्रियाकलाप पनि सँगै सञ्चालन भइरहेको पाइँदैन । यो साल सडक खन्ने, अर्को साल नाली खन्ने, त्यसपछि कालोपत्रे गर्ने अनि पहिरो आएमा सोहोर्ने, तारजाली लगाउने प्रवृत्ती देखिन्छ । पहाडका फेदीहरुमा सडक ट्र्याक बनाउँदैदेखी पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक संरचनागत र गैरसंरचनागत उपाय पनि अवलम्बन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा सडक निर्माणमा भन्दा बढी लगानी पहिरो रोकथाममा लगाउनु पर्ने हुन्छ । सडक असुरक्षित बन्न पुग्छ । सडक दुर्घटनाहरु नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । सडक माथीका बस्ती, खेती र वातावरण पहिरोको चपेटामा परिरहन्छन् ।

स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिहरुबाट निर्माण गरिएका सडक त सडक पनि होलान् तर त्यो भन्दा बढी काल हुन् । ती सडकहरु स्थानीय जैविक विविधताको विनाश, कृषियोग्य जमिनको विनाश, वातावरणीय ह्रास, जलश्रोतको संहारका साथसाथै बाढी पहिरोका पनि प्रमुख कारक बन्न पुगेका छन् । बिना कुनै वैज्ञानिक योजना अनियन्त्रित रुपमा पहाडको छाती चिरेर खनिएका यी संरचनाहरुले व्यापक मात्रामा भूक्षय निम्त्याइरहेका छन् । यीनले पहाडमा पहिरो खसाउने र नदीहरु मार्फत गेग्र्यान असारेर तल तराईमा बाढीको आतंक मच्चाउने काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुले सडक खनेर खत्तम गरे भन्न खोजिएको भने होइन । जनताको घरदैलोमा नै सिंहदरबार पुग्दा पनि जनताले सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता विकासका पुर्वाधारहरुको स्वाद लिन पाएनन् भने अब कहिले लिने ? तसर्थ स्थानीय सरकारहरुले बुद्धिमत्तापुर्वक जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै पुर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक समानता कायम गर्ने दिगो विकासको बाटो लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा धैर्यता, विवेक र संयमको भने ठूलो आवश्यकता पर्दछ ।

२०७७ असार २७ गते