जलवायु परिवर्तन अनुकुलित विकास, हाम्रो आवश्यकता

 मुस्किलले आधा घन्टा पानी पर्यो तर आकाशबाट भाँडो घोप्ट्याएजसरी । पानी मात्र होइन, हावा हुरी र असिना पनि ।

स्वादे घोगा हालिसकेका मकैका बोट सोतर भए । घरमाथीको कच्ची सडकबाट सोहोरिएको भेल तह लगाउन सकिएन, घरभित्र छिरेर आहाल बन्यो । फलफुलका बोट स्वाहा भए ।

७८ साल जेठ २५ गते दिउँसो ३ बजे धादिङ्ग जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिकाको केही भूभागमा सिर्फ आधा घन्टा प्रकृतिले तान्डव नाच्दा जनजिवन अस्तव्यवस्त भयो ।

मानिसहरुले भने, भारी वर्षा त पहिले पनि हुने गरेको हो तर यति छोटो अवधिमा यति धेरै वर्षा भने पहिले कहिल्यै हुँदैनथ्यो । अचेल हरेक वर्ष छोटो समयमा अत्याधिक वर्षा हुने दर बढ्दै गइरहेको छ । वर्षा त आवश्यक छ तर यसरी छोटो समयमा धेरै पानी पर्नु भने घातक हुन्छ । भेल-बाढी, पहिरो, बाली नालीको सत्यानाश, अस्तव्यस्त जनजिवन ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका यस्ता प्रभावहरु पछिल्लो समय नियमित मात्र हैन, झन् झन् सघन हुँदै गइरहेका छन् । समुदायमाथी यस्ता असरको कहर वर्षेनी बढ्दो दरमा वर्षिरहेको छ । समुदायका अधिकांशले यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा बुझिरहेका छैनन्, वा उनीहरुलाई जलवायु परिवर्तन भनिने शब्दावली थाहा नहुन सक्छ । तर पछिल्ला केही दशकको मानव समुदाय र प्रकृतीमाथीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो र यो यथार्थ हो ।

Image source: https://www.internationalairportreview.com/article/77656/effects-climate-change-airports/

विश्व वैज्ञानिक समुदायले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । विश्वभरका अधिकांश सरकारहरु जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरुलाई स्विकार्छन् र जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसके मानव सभ्यता नै खतरामा पर्ने हुनाले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् ।

१९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेइरोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी पारित भएयता हरेक वर्ष यस महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्न छलफल गरिरहेका छन् । यस्ता बैठकहरुको श्रृंखलाको २६ औँ बैठक स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आगामी नवम्बरमा आयोजना हुने तय भइसकेको छ ।

वर्षेनी हुने यस्ता अनेकन् सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र सम्बन्धित अन्य वातावरणीय सवालहरुमाथी विमर्श हुन्छ, निर्णयहरु गरिन्छन् र घोषणापत्रहरु जारी गरिन्छन्, सन्धि अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरिन्छ । तर तिनको कार्यान्वयनको पाटो भने उत्साहजनक छैन ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरुको २१ औँ सम्मेलन (21^st CoP) ले जलवायु परिवर्तनलाई न्युनीकरण गर्न पृथ्वीको वायुमन्डलको तापक्रम पुर्व औद्योगिक समयभन्दा २ डिग्री सेल्सियस माथी सम्म सिमित गर्ने र १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सिमित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने सहमति गरेको थियो । पेरिस सम्झौतामा १९५ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् र १९१ राष्ट्रहरु यसका पक्ष राष्ट्र बनिसकेका छन्, जसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

तर पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन जुन स्तरमा हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरमा हुन सकेको छैन । यसका लागि अमेरिका, जापान, रुस जस्ता विकसित राष्ट्रहरुले र चिन, भारत जस्ता तिव्र रुपमा विकास गरिरहेका राष्ट्रहरुले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । र यसका लागि औद्योगिक क्रियाकलापमा खनिज इन्धनको प्रयोगबाट वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तर वैकल्पिक उर्जाको श्रोतहरु प्रयोग गरेर व्यापक स्तरमा औद्योगिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न तत्कालै सम्भव छैन र औद्योगिक क्रियाकलापलाई सिमित तुल्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न राष्ट्रहरु तयार छैनन् किनभने यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । राष्ट्रहरुबीच आर्थिक वृद्धिको होडबाजी चलिरहेको यो समयमा कोही पनि यो दौडबाट स्वेच्छिक रुपमा बाहिरिन चाहँदैन ।

कम्तीमा उर्जाको परम्परागत श्रोतलाई विस्थापन गर्ने तहसम्म विकास वैकल्पिक उर्जाको विकास नहुन्जेल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेखनीय ह्रास सम्भव देखिएको छैन । तर फेरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रहरुमा भन्दा नेपाल जस्ता अत्यन्त थोरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु भने बढी हुन्छ । हरित गृह उत्सर्जन कटौती गर्न पहल नगर्ने ती प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरुको अपराधको असर भने हामीले भोग्नुपरिरहेको छ ।

हामीले गर्न सक्ने भनेको हामी जस्ता प्रभावित राष्ट्रहरुको संगठन बनाएर उत्सर्जक राष्ट्रहरुलाई दवाब दिने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग अनुकुलित हुने समुदाय तयार गर्ने तर्फ अग्रसर हुने हो । अनुकुलित समुदाय तयार गर्न पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुको विविधता संरक्षण गर्दै उत्थानशिलता वृद्धि गर्नु पनि अति आवश्यक छ ।

विकसित राष्ट्रहरुले विकासको त्यो स्तरसम्म पुग्न गरेको वातावरण विनाशलाई देखाएर हामीलाई पनि त्यो स्तरसम्मको विनाश गर्न छुट हुनुपर्ने तर्क पनि नआउने होइन । तर यो तर्क अरुले आची खाए, मैले पनि खान पाउनुपर्छ भन्ने स्तरको भद्दा कुतर्क मात्र हो । विवेकशिल मान्छेले ईतिहासबाट पाठ लिन्छ, आफ्नो मात्र हैन अरुले गरेको गल्तीबाट पनि सिक्छ । तसर्थ हामीले अख्तियार गर्ने आर्थिक वृद्धि र भौतिक विकासको नीति वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन ।

लेखको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरिएको विनाशको श्रृंखलामा कमी आउने होइन, अझ बढ्ने निश्चित छ । हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राज्य यस प्रति सचेत हुँदै यस्ता विपद्हरुको जोखिम कम गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकुलित हुने रणनीति अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कपिल सिलवाल

ksilwal@outlook.com