चुनाव, वातावरण र हाम्रो सोच Read more at: http://www.khabarsamriddhi.com/archives/2641

यहि मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा करिब ८०० टन कागजको मतपत्र प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यति धेरै कागजको उपयोगले राज्यकोषको व्यय त बढाउँछ नै वातावरणीय क्षयीकरणमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । उसै पनि निर्वाचनको समयमा प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहन बढी नै हुन्छ । चुनावको मुखमा सम्पूर्ण प्रशासन निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने निर्वाचन खर्च जुटाउन कमिसनको खेलोमा लोभ गर्नेहरु अर्कातर्फ त्यत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । निर्वाचन केन्द्रित सरकारले प्राकृतिक श्रोतको अनाधिकृत रुपमा दोहन गर्नेहरुका गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिदिनुपर्ने बाध्यताका कारण प्राकृतिक श्रोतको अत्याधिक दोहनलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ । निर्वाचनको समयमा अत्याधिक चन्दा सहयोग गर्नेलाई चुनावपछाडि संरक्षण नदिने त कुरै भएन । तसर्थ, यो समयमा हुने यस्ता गतिविधिले कालान्तरमा भ्रष्टाचार त बढाउँछ नै प्राकृतिक श्रोतको दोहन पनि बढाउने गरेको छ । चुनावको बेला इन्धनको खपत पनि बढ्ने गर्छ । सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोग, ब्यानर, तुल, झण्डा, टिसर्ट, क्याप, पोस्टर, पम्फलेट जस्ता उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक उत्पादन र उपयोगले अन्ततः प्राकृतिक श्रोतमाथि नै चाप बढाउने गरेको छ । खर्बौं रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान भई उपभोगको संस्कृति बढ्दछ । चुनावको समयमा गरिने खर्च लगानीमूलक नभई उपभोगमूलक भएकोले उपभोग बढ्न जान्छ । उत्पादनको मूल प्राकृतिक श्रोत नै हुने भएकाले अन्ततः यसमाथि नै चाप बढ्न जान्छ । लोकतन्त्रको प्राण मानिने चुनावले वातावरणको भने घाँटी निमोठेको हुँदोरहेछ । माथि नै भनियो, मतपत्र छपाईमा मात्र ८०० टन कागज र ठूलो मात्रामा मसिको प्रयोगले यो चुनावमा खर्च मात्र थपेको छैन, वातावरणमा भार पनि थपेको छ । मतपत्र छपाईलाई पन्छाउँदा पनि प्रचार सामग्री, मतदाता शिक्षा र अन्य प्रयोजनका लागि ठूलो मात्रामा कागजको खपत हुने गरेको छ । एक अध्ययनका अनुसार १ टन कागज उत्पादन गर्न १२ देखि २४ वटा रुख काट्नुपर्छ । यस हिसाबले हाम्रो चुनावले ९,६०० देखि १९,२०० वटा भन्दा बढी रुख काटेको छ । थाहा छैन, चुनाव प्रचार प्रसारमा धान काट्न, भैँसी दुहुन व्यस्त नेताजीहरुले कतिवटा रुख रोप्नुभयो । वन विभागको एक सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार नेपालमा एक हेक्टर जमिनमा १०० वटा १० सेन्टिमिटर भन्दा ठूलो गोलाई भएका रुखहरु पाइन्छन् । यस हिसाबले ९६ हेक्टर देखि २०० हेक्टरसम्म वन विनाश भएको हुन सक्छ । एक टन कागज उत्पादन गर्न ३०० देखि ४०० टन पानी खपत हुन्छ । यस हिसाबमा चुनावको मतपत्र छाप्न २४०,००० देखि ३२०,००० टनसम्म पानी खपत भएको छ । युरोप, अमेरिकातिरका एकदमै इफिसिएन्ट प्लान्टले एक टन कागज उत्पादन गर्न १० देखि २५ टन पानी खपत गर्दछ । हाम्रो चुनावमा खपत हुने मतपत्रको कागज त्यस्तै कागज उद्योगमा उत्पादन भएको हो भने पनि ८,००० देखि १८,००० टन पानी खपत भएको छ । यसकारण हाम्रो चुनावमा प्राकृतिक जलश्रोतमाथि पनि कत्रो चाप पारेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यस्तै कागज उत्पन्न गर्न ठूलो मात्रामा उर्जा खपत भएको हुन्छ र त्यत्तिकै मात्रामा जलप्रदूषण र वायु प्रदूषण हुन्छ । यदि उत्पन्न हुने प्रदूषणलाई रोक्ने हो भने त्यसको लागि फेरि पनि उर्जा र अर्थको उत्तिकै व्यय हुन्छ । यसरी चुनावमा खपत हुने मतपत्र छाप्न प्रयोग गर्ने कागज उत्पादन गर्न वातावरणमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । चुनावका अन्य पक्षहरुले वातावरणका विविध आयाममा कति धेरै चाप सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने त माथि उल्लेख गरिसकियो । कागज नेपालमै उत्पादन नभएको हुन सक्छ तर वातावरणीय विनाशको असर एकै स्थानमा सिमित हुँदैन । पछिल्लो विश्वव्यापि अवधारणा अनुसार पनि वातावरणीय पदचापको गणना उत्पादक देशको भागमा नभई उपभोक्ता राज्यको भागमा हिसाब गर्ने गरिन्छ । अर्को कुनै राज्यबाट निर्यात गरिने वस्तु खरिद गर्न राज्यले राज्य भित्रैको कुनै अर्को श्रोतको दोहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुनै देशबाट खरिद गर्दैमा हाम्रो देशको वातावरणमा असर नपर्ने भन्ने तर्क गर्न मिलदैन । वातावरणीय समस्याहरु एकै स्थानमा सिमित नभई विश्वभर फैलने भएकाले अर्को कुनै अमुक स्थानमा असर पर्दा हामी पनि त्यस असरबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । कागजको पुन चक्रण गर्ने हो भने वातावरणमा पर्ने भारलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशमा पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण गर्ने त चलन नै छैन । कार्यालयहरुमा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका फोहरहरुलाई जलाइन्छ तर पुनः चक्रण तथा पुनःप्रयोग गरिँदैन । बिग्रिएका उपकरणहरुलाई मर्मत गरेर पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ तर नयाँ नै किनिन्छ । हुन त यसमा कमिसनको खेल पनि होला तर वातावरणलाई नै खियाएर मोटाउने हक कसैलाई पनि छैन । हामी नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा यो पनि हो । उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने नियमनकारी निकायहरु भित्रै पुनःचक्रण तथा पुनःप्रयोगको संस्कृति रहेको छैन भने आम सर्वसाधारणमा त्यो संस्कार कहाँबाट आउला ? चुनावलाई एउटा प्रतिनिधि गतिविधिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । हाम्रा क्रियाकलापहरुले वातावरण र प्राकृतिक श्रोतमा कति भार थप्ने गरेको छ भनेर सोच्ने गरेको पाईँदैन । दैनिक क्रियाकलापमै पनि हाम्रा गतिविधिहरुले वातावरणमाथि कति चाप थप्ने गरेको छ भनेर सोचेको देखिँदैन । व्यक्तिगत देखि राज्यस्तरसम्मै सचेतनाको यो स्तर देख्न सकिएको छैन । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुदेखि अन्य नियमित क्रियाकलापलाई पनि आर्थिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिकोणबाट मितव्ययी बनाउनुपर्छ । कम उपभोग, पुनःचक्रण तथा पुनःप्रयोगद्वारा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतमाथिको चाप मात्र घट्दैन, ठूलो मात्रामा आर्थिक बचत पनि हाँसिल गर्न सकिन्छ । साना साना क्रियाकलापमा खपत घटाउँदै गएर नै हामीले दिगो विकासको ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । सबैलाई चेतना भया । प्रकाशित मितिः२०७४।०८।०९ गते

Read more at: http://www.khabarsamriddhi.com/archives/2641