नेपालमा राजनैतिक दलहरू बदनाम र अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्दादेखि वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखत सम्म हरेक राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका दलहरूको यो स्तरको नैतिक पतन लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जो कोहीका लागि दुखद यथार्थ हो किनभने राजनैतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। राजनैतिक दलबिना को लोकतन्त्र अपुरो र एकांगी हुन जान्छ। नेपालको ईतिहासमा राजनैतिक दलहरूको लोकप्रियता यति तलसम्म पहिले कहिल्यै खस्केको थिएन। यस्तो अवस्था कसरी आयो? किन राजनैतिक दलहरू यति अलोकप्रिय र बदनाम बने त ? आज म यही विषयमा मस्तिष्कमन्थन गर्न गईरहेको छु।
सतहमा देखिएको कारण:
क) तीन नेताको म्युजिकल चेयर: नयाँ संविधान नयाँ नेपालको प्रतिबद्धताको जगमा तयार भएको थियो। नेताहरूले नयाँ नेपालको शंखघोष गरेका थिए। तर नयाँ संविधान पछिका १० वर्षमा सरकारको नेतृत्वमा पुरानै नैताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पालैपालो हालिमुहाली गरे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तीन नेताहरूबीचको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल जस्तो बन्न पुग्यो। भन्नलाई नयाँ नेपाल भन्ने तर यथार्थमा पुरानै नेताको हालीमुहाली देखेर जनता निराश भए। कम्तीमा ती नेताले सुशासन र विकासको प्रत्याभुति मात्रै गराउन सकेका भए पनि आम निराशा यो स्तरसम्म पुग्दैनथियो होला। तर सुशासन र विकास डेलिभरी गर्ने र अझ भनौँ, जनतामाझ आशा जगाउने कुरामा यी नेताहरू असफल साबित भए।
ख) अस्थिर सरकार: तीन नेताको म्युजिकल चेयर खेलसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो, सरकारको अस्थिरता। संविधान जारी भएको ७२ सालदेखि हाल ८२ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा तीनजना नेता प्रधानमन्त्री बन्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन। एकजना नेता ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने पनि तीन जना नेताको लागि १५ वर्षको अवधि चाहिन्छ। अहिले त बल्ल १० वर्ष भएको छ। तर यहाँ के भयो भने कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेनन्। एकएक, दुईदुई वर्षमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै रह्यो। नयाँ संविधानमा सरकारको अस्थिरता रोक्नका लागि सदनबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले सरकार विघटन गर्न नपाउने र नयाँ सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने जस्ता प्रावधान राखिएका थिए। तथापी सरकारको समर्थन गरिरहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सदनमा बहुमत गुमाउन सक्ने हुँदा बजेट र विधेयक पारित गर्न नसकी सरकार निकम्मा हुने हुँदा पनि नयाँ गठबन्धन बन्ने र सरकार फेरिने अवस्था कायम नै रह्यो।
ग) गठबन्धन संस्कृति: यो १० वर्षमा नेपालको संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै प्रमुख राजनैतिक दलको रूपमा स्थापित रहे। यसबीचमा नेपालले संघीय संसदको दुईवटा निर्वाचनको अनुभव लियो। कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुपर्ने र सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीले बृहत वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। उनीहरूको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पनि हासिल गर्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो पनि। नेकपा एमाले र माओवादीका साथमा अरु साना केही वाम दल पनि मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि पनि गठन भयो। दुई ठूला वाम शक्तिहरू मिलेर ठूलो दल बनेको र उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत पनि भएकाले जनताले अब चाहिँ स्थिर सरकार बन्ने भयो, देश समृद्धिको दिशातिर उन्मुख भयो भन्ने विश्वास गरे। तथापी नवगठित दलभित्रका नेताको खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटनको निर्णय, सर्वोच्च अदालतद्वारा सो निर्णय बदर र अन्तत: सर्वोच्च अदालतद्वारा वाम एकतालाई नै कानुन सम्मत नरहेको भनी एकता नै बदर हुने सम्मको स्थिति बन्यो। दुई दुई पटक संसद विघटनको प्रयास भयो। दुवैपटक अदालतले विघटनलाई बदर गरिदियो। दोस्रोपटक त अदालतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु भनेर राष्ट्रपतिका नाममा आदेश नै जारी गर्यो। त्यतिखेरका राजनैतिक उतारचढाव र अस्थिरताका श्रृंखलाको वर्णन गरेर एउटा सिंगो महाकाव्य नै लेख्न सकिन्छ।
‘७९ मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लडे। चुनाव पछि एमाले संग मिलेर माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो। पछि फेरी एमालेको साथ छोड्दै कांग्रेसलाई लिएर माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्यो। फेरि कांग्रेसलाई छाड्दै माओवादीले एमालेलाई लिएर सरकारको नेतृत्व राखि नै रह्यो। प्रतिनिधि सभामा माओवादी तेस्रो ठूलो दल थियो। पहिलो ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो स्थानमा एमाले थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलको सांसदको संख्यालाई म्याजिक नम्बर भन्दै सदनमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको र सरकार बनाउन तेस्रो दलको समर्थन खोज्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई भजाउँदै निष्कण्टक शासन गर्ने अभिलाषा सार्वजनिक रूपमै जाहेर गरेका थिए। माओवादीको यही प्रवृत्तिबाट आजित भएका कांग्रेस र एमाले (पहिलो र दोस्रो दल) मिलेर सरकार बनाए। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको हुनाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार मानियो। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा सम्झौतामा अडिग रहेको देखिएकाले कम्तिमा पनि ८४ सालमा हुने निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहने र ८३ सालमा केपी ओलीले छाडेर शेर बहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित प्राय: थियो।
घ) कुशासन र भ्रष्टाचार: यो दश वर्षको अवधिमा कुशासन र भ्रष्टाचार घटेको होइन, बढेको महसुस जनताले गरे। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता र चुस्तता कायम भएको जनताले महसुस गर्न पाएनन्। सवारी चालक अनुमतीपत्रको स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर वाहकको हातमा थमाइदिन पनि सरकार असफल भयो। नागरिकता, सवारी चालक अनुमतीपत्र, राहदानी जस्ता सामान्य परिचयात्मक सरकारी कागजात पाउन पनि जनताले हत्तुहैरान हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसैबिचमा सरकारले बिना कुनै पर्याप्त गृहकार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, सवारी साधनमा ईम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य जस्ता निर्णय गर्यो। तर अनिवार्य भनिएका ती काम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रदायकको क्षमता विस्तार गरिएन। फलस्वरूप नागरिकले अनेक हैरानी र थप झन्झट मात्र बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यस बिचमा स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने सेवाहरूको हकमा धेरै सहज र सुधार भएको भए ता पनि संघीय सरकारका पूर्वतयारी बिनाका निर्णयहरूले जनतामा असन्तोष पैदा गर्ने काम मात्र गर्यो। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आयो। अभियोजन र न्यायसम्पादनमा पूर्वाग्रह र छनौट गरेर सरकारले न्यायालायसम्मलाई प्रभावमा पारेर केहीलाई चोख्याउने, केहीलाई बलिको बोको बनाउने काम गरेको महसुस जनताले गरे। यसले उनीहरूलाई थप आक्रोशित बनायो।
ङ) दलतन्त्र: राज्यका सबै निकायमा दलहरूले भागवण्डामा आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेको महसुस जनताले गरे। अदालतका न्यायाधिश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपती, रेक्टर र रजिस्ट्रार, संस्थानका महाप्रबन्धक र अन्य जहाँ जहाँ सरकारले नियु्क्ति गर्दछ, त्यहाँ त्यहाँ दलका समर्थक वा कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको आरोपलाई दलहरूले चिर्न सकेनन्। न्यायालायबाट सरकार र राजनैतिक दलका नेता सम्बद्ध कतिपय मुद्धाका क्रममा भएको ढिलासुस्ती र फैसलाको प्रकृतिले पनि जनताको उक्त आरोपलाई गलत हैन, सही नै साबित गर्न बल पुर्यायो। राज्यका सबै निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति होइन, दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएको यो अवस्थालाई नागरिकले “यो लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र हो” भनी नामाकरण गरे। निजामती कर्मचारीतन्त्रमा दल समर्थित ट्रेड युनियनहरूको हालीमुहाली बढ्दै थियो। यस्ता अनेकन सन्दर्भहरूको अवलोकन पश्चात् नागरिकहरू दलहरूले शासन सत्तामा दलतन्त्र कायम गरेको निश्कर्षमा पुग्न थाले। यस्तो दलतन्त्र समुदाय देखि राज्यका सर्वोच्च निकायसम्म झांगिएको बुझाई नागरिकमा विकसित भयो।
च) दलहरूमाथीको आक्रमण: यही बिचमा नेपालको संविधान २०७२ को स्वामित्व नलिएका शक्तिहरू विशेषगरी राजावादी शक्ति, दलहरूप्रतिको आम असन्तोषका आधारमा पैदा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि जस्ता नयाँ दल, बालेन, हर्क साम्पांङ जस्ता स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर जितेका मेयरहरू, दुर्गा प्रसाईँ जस्ता अराजक शक्तिहरू, दलहरू प्रतिको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा धारणा राख्ने तथाकथित बुद्धिजिवीहरू, अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक र केही न्यायाधिशहरू समेतले दलहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरीरहे। यसमा आम संचार माध्यमले पनि सन्तुलित सामाग्रि बनाउनुको सट्टा दलहरूमाथिको आम निराशालाई भजाउँदै दलहरूप्रति थप निराश बनाउने सामाग्री प्रकाशन गरीरहे। सबै नेता होइनन्, केही नेता खराब हुन्, दल आफैंमा खराब संस्था होइनन्, ती दलका केहि नेता कार्यकर्ता खराब हुन्। तर मिडिया र बुद्धिजिवी वर्गले सबै दल र नेतालाई एकै डालोमा हाल्दै समग्रमा राजनैतिक दल नै खराब हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल नै भए भन्नुपर्छ। यसमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता सामाजिक संजालको भूमिका ऊल्लेखनीय छ। राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकमा असन्तोष बढाउने गरी, समग्रमा राजनैतिक दलहरूलाई नै खराब घोषित गर्ने गरी फैलाईएका भ्रामक सूचनाहरूको बाढीले तुलनात्मक रूपमा चेतनास्तर र शिक्षाको स्तर न्यून रहेको नेपाली समाजमा दलहरू नै खराब हुन्, सबै समस्याका कारक तत्व दल नै हुन् भन्ने आम भावना विकास गर्न ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ।
छ) जनतासँग बढ्दो दुरी: जनतासँग भिजेर, जनताको सुखदुखमा साथ दिएर, जनतासँगै एकै थालमा खाना खाएर संगठन विस्तार गरेका दलहरू पछिल्लो दशकमा जनतासँग टाढिँदै गए। समुदायस्तरमा दलका कार्यक्रमहरू संचालन भएनन्। दलका नेतृत्वमा पैसावालहरू, व्यापारीहरू, बिचौलियाहरू, ठेकेदारहरू अथवा यिनले स्थापित गरेका व्यक्तिहरू स्थापित हुन थाले। दल भनेका हाम्रा होइन रहेछन्, यी त पैसावाल, व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारका रहेछन्, राजनीति गर्न पैसा नभई नहुने रहेछ, चुनाव लड्न र जित्न थोरैतिनो पैसाले नपुग्ने भयो भन्ने भावनाले आम नागरिकमा दह्रोसँग जरा गाड्न पुग्यो। नेता र विचौलियाबिचको गठबन्धन का कैयौँ समाचारहरू प्रकाशन भए। दलका ईमान्दार कार्यकर्ता र नेता पाखा लगाइने, विचौलिया, ठेकेदार र पैसावालहरूको हालीमुहाली हुने अवस्थाले ईमान्दार नेता र कार्यकर्तालाई निराश बनायो। उनीहरू दलसँग टाढिँदै गए।
कारक तत्व (कारणको पनि कारण)
क) दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र: दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जानुको सट्टा कमजोर बन्दै गयो। नेकपा एमालेमा केपी ओली महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट अध्यक्षको रूपमा चुनिएर आए ता पनि अर्को महाधिवेशनमा नाम मात्रको चुनाव गराएर पुन: दलको नेतृत्वमा स्थापित भए। उनको प्रयास त सर्वसम्मतको नाममा बिना निर्वाचन आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने थियो तर भिम रावलले चुनौती दिएपछि लाख प्रयासका बावजुद चुनाव गराउन बाध्य भएको जगजाहेरै छ। आफैंले दलको विधानमा समावेश गराएको ७० वर्षे उमेर हदलाई हटाउँदै आगामी महाधिवेशनबाट पुन: अध्यक्ष बन्ने उनको मनसुबा थियो र यो जेनजी विद्रोहको पूर्वसन्ध्यामा विधान महाधिवेशन मार्फत् त्यसैलाई दलभित्र वैधानिक रूप दिने काम भइरहेको थियो। दलभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई पेलेर जाने उनको रणनीतिका कारण उनीभन्दा अगाडि दलको नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू दल छोडेर अर्को दल गठन गर्न बाध्य भए। नेकपा एमालेभित्र फरक मत लगभग वर्जित जस्तै भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेकपा एमालेमा फर्किएर पुन: राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मनसुबालाई पनि ओलीले लगभग निरंकुश शैलीमा अंकुश लगाईसकेका थिए। ओलीको विरोध गर्ने नेता र कार्यकर्तामाथी कारबाहिको डण्डा चलाईन्थ्यो।
उता वि.सं. २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्नुभन्दा अगाडिदेखि हालसम्म ३० वर्ष भन्दा बढी अवधि नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले लिएका छन्। बीचमा महाधिवेशनहरू भए ता पनि प्रचण्डको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिएको पाइएन। यो दलमा पनि प्रचण्डसँग नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेताहरू क्रमश: पन्छाइँदै गए। पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रचण्डको नेतृत्वलाई चुनौती दिन थालेको भए ता पनि प्रचण्डले उनको आवाजलाई दबाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। कुनै पनि दलको नेतृत्वमा ३० वर्ष भन्दा बढी एकै व्यक्तिको कब्जा रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र केही हदसम्म कायम रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा पुरानो दल भएको, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेको ईतिहासका कारण पनि यो दलमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने लगायतका लोकतान्त्रिक विधान रहेको छ। तथापी यस दल भित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने अनेकन् अभ्यासहरू संस्थागत हुँदै गएको पाइन्छ। चार-चार वर्षमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था भए ता पनि अनेकन् बहानामा अर्को एक वर्ष थप गरेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले एक वर्ष कार्यकाल तन्काउने अभ्यास सामान्य बन्दै गयो।
यी तीनवटै प्रमुख राजनैतिक दलमा बहुपदीय नेतृत्वको प्रणाली दलको विधानले व्यवस्था गरेको भए ता पनि व्यावहारिक रूपमा एकै व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पाइन्छ। चुनावका लागि कुन दलसंग गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउन कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने, चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुको साटो दलको अध्यक्ष वा सभापतिमा केन्द्रित हुँदै गयो। यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा दलभित्र बहस र छलफललाई निषेध गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गयो। समग्रमा यी मुख्य राजनैतिक दल र अन्य साना राजनैतिक दलहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र धेरै कमजोर भएको पाइन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनाका कारण निम्नलिखित प्रभावहरू देखा पर्न गए।
क) दलको नेतृत्वमा पुरानै अनुहारहरूको पकड बलियो हुनाले नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन सकेन। नयाँ नेतृत्वले पनि आफू स्थापित हुनका लागि पूरानो नेतृत्वको आशिर्वाद र साथ लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने (टिकट दिने) क्रममा ईमान्दार नेता कार्यकर्ताको साटो पैसावाल, ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन बढ्न थाल्यो। उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य सम्बन्धित ईकाई समितिलाई दिनुको साटो केन्द्रीकरण गरियो। यसबाट दलमा लामो समय संघर्ष गरेका बलिदानी दिएका नेता कार्यकर्ताहरू निराश बन्दै गए।
ग) दलहरूको निर्णय पद्धति केन्द्रीकरण हुँदै जाँदा बहस र छलफलको संस्कृति कमजोर बन्न पुग्यो। नयाँ विचारको सिर्जना गरेर दललाई सिर्जनात्मकता र नयाँ दिशा दिने काम ठप्प भयो। ऊही पुरानै बासी रटानका साथमा दलको औचित्य साबित गर्ने प्रयास खोक्रो हुँदै गयो। यसले जनता, विशेषगरी युवालाई रिझाउन सकेन। स्थानीय स्तरमा दलीय गतिविधि ठप्प प्राय: भए, जसका कारण जनतासँग दलको दुरी बढ्दै बढ्दै गयो।
घ) यी सबै प्रभावको फलस्वरूप नेपालको राजनैतिक नेतृत्वमा सिर्जनात्मक सोच भएका, नवयुवा, ईमान्दार नेताहरू स्थापित बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसको परिणामस्वरूप देशको नेतृत्वमा तीन दलका तीन ठूला नेताको पालैपालो (म्युजिकल चेयर) कायम हुन गयो। जनता निराश बन्दै गए। जनताको निराशाको स्तर दलहरूले छाम्न सकेनन्। जस जसले जनताको निराशाका बारेमा दलमा आवाज उठाएर परिवर्तनको प्रयास गरे, उनीहरूको आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो।
यसरी आज वि.सं. २००७ सालमा जहाँनीया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना देखि हालसम्मको ईतिहासमा राजनैतिक दलहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। ईतिहासमा कुनै राजनैतिक दलको उदय र अवसान सामान्य प्रक्रिया हो। कहिले कुनै दल बलियो हुन्छ, भने कुनै दल कमजोर हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले समग्रमा ‘दल’ भन्ने शब्द प्रति नै नागरिक वितृष्णा यति बढेको छ की, दल भन्ने शब्दै सुन्न चाहँदैनन्। यसरी समग्रमा राजनैतक दलहरूले समाजमा अभूतपूर्व रूपमा विश्वसनियता गुमाएका छन्। यसका पछाडि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ। समाजमा विश्वास जगाएर पुनर्जागृत हुनका लागि हाललाई दलहरूले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ।
राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। राजनैतिक दलबिनाको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र बन्न सक्दैन। यी तीन प्रमुख राजनैति दलहरूको अवसान भए पनि अरू राजनैतिक दलहरूले सो स्थान लिनुपर्छ। राजनैतिक दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई गति दिन्छन्, तसर्थ राजनैतिक दलबिनाको लोकतन्त्र परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
